निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले दलहरूसँग सार्थक संवाद नगरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने बिहीबार छलफल गरेको छ। प्रमुख दलहरूलाई बोलाएर आयोगले सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनबारे छलफल गरेको हो।
छलफलमा सहभागी सबैजसो दलहरूले आफू निर्वाचनमा सहभागी हुने तर, सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको, निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला दलहरूसँग सार्थक संवाद नगरेको लगायतका गुनासो गरे। तर, असमयमै, असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाबारे बोलेनन्।
यद्यपि नेकपा एमालेले भने लिखित रूपमै ७ बुँदे पार्टीको धारणा राखेर सरकारविरुद्ध आक्रामकता प्रदर्शन गरेको छ। आयोग र दलको बैठक पुगेका एमाले उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले ७ बुँदे पार्टीको धारणा राख्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको व्याख्या नै गरेका छन्।
सात बुँदाको अन्तमा एमाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नै नभएको उल्लेख गरेको छ। ‘त्यसैले जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैँ तयार रहन्छ,’ धारणामा लेखिएको छ, ‘तर, जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढ छौँ।’
यस्ता छन्, एमालेका सात बुँदा
१. सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ। तर, सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर छैन । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको छैन। बरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो, उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिनेजस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थान बन्ध गर्ने, सभा, जुलुस, र्यालीजस्ता कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारका गतिविधिहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ होइन, निषेध र भिडन्ततर्फ उन्मुख छन् ।
२. कात्तिक १७ गतेका लागि तय भएको मनाङ जिल्लामा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन नसक्नुले पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सरकार चुनाव गराउने बाटोमा छैन।
३. निर्वाचन भनेको सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । कुनै दलविरुद्ध व्यक्ति वा अदृश्य तत्त्वहरूको उक्साहटमा सरकारले कुनै दललाई निर्वाचनमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका पनि आफ्ना सीमाहरू छन् । आयोगले यस्ता विषयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुअघि नै सरकार स्वयं आयोगविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको अवस्था देखिन्छ ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै राजनीतिक दलले निर्बाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ । नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ । सरकारका असंवैधानिक कदमहरूलाई चुनौती दिँदै, जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामा पुग्न सधैँ हामी तयार छौँ भन्नेमा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।
४. मुलुकभर एकसाथ निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा सरकारले देशभर सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुट तन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू र अपराधीहरूलाई सजाय दिनेतर्फ कुनै कदम चालेको छैन । बरु नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेका दोषीहरू– प्रहरी हत्याराहरू, प्रहरी चौकीदेखि परिसरसम्म जलाउने कार्यमा संलग्नहरू, हतियार लुट्नेहरू आदिका विरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन आग्रह गर्दा, गृह मन्त्रीको ठाडो आदेशमा तिनीहरूलाई रिहा गरिएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी (संवेदनशील निकाय) तथा राजनीतिक दलहरूको कम्प्युटर हार्डडिस्क र डिजिटल डाटा चोरी गर्ने, डिजिटल सामग्री दुरुपयोग गर्ने विदेशी एजेन्टहरूको खोजी हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ अनुसन्धान हुन नदिइएको स्पष्ट देखिन्छ ।
हामी ती कसुरदार, लुटेरा, चोरी र आगजनीमा संलग्न हुनेहरू तथा तिनका योजनाकार र निर्देशनदाताहरू सबैलाई कारबाही गरी निर्वाचनको वातावरण सिर्जना हुनुपर्नेमा दृढ छौँ ।
५. वर्तमान सरकारलाई जन निर्वाचित सरकारबाट जनताले गत निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेट अनुरूप भइरहेको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने अधिकार छैन । यस्तो कार्यले मात्र निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
६. जसरी खेल सुरु भइसकेपछि खेलको नियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन, त्यसै गरी निर्वाचन सुरु भइसकेपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा फेरबदल वा परिवर्तन गर्न मिल्दैन । संविधान तथा कानुनअनुसार मात्र निर्वाचनका सबै प्रक्रियाअगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ।
७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको र जनताले रोजेको व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र त्यसबाट निर्माण भएको सरकारद्वारा मुलुकको शासन सञ्चालन हुने नियम हामीले निर्माण गरेका हौँ।
त्यसैले जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैँ तयार रहन्छ । तर, जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढ छौँ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८२ १५:०४ बिहीबार
