नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। भिडियो सन्देशमार्फत उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहित नेपाली कांग्रेसलगायत प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै यसबारे स्पष्ट छलफल आवश्यक रहेको बताए।
भट्टराईका अनुसार २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भइसकेकाले पुनरावलोकन आवश्यक छ। उनले संविधान संशोधनका लागि केही मुख्य प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना
स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर ५०० भन्दा कम बनाउने, तर वडा संख्या बढाएर सेवा प्रवाह वडा तहमा प्रभावकारी बनाउने उनको धारणा छ। यसले प्रशासनिक खर्च घट्ने र विकास निर्माण तीव्र हुने उनले बताए।
प्रदेश संरचना र निर्वाचन प्रणाली सुधार
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, पाँच जनाभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश सभामा समानुपातिक सिट हटाएर महिला प्रतिनिधित्व रोटेसन प्रणालीबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
संघीय संसद् पुनर्संरचना
प्रतिनिधि सभाबाट स्थिर बहुमत सरकार बन्ने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभाको अधिकार तथा संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।
संवैधानिक परिषद् र आयोग सुधार
संवैधानिक नियुक्तिमा विवाद भइरहेकाले परिषद्को संरचना र अधिकार पुनरावलोकन गरी पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली बनाउनुपर्ने र एउटै प्रकृतिका संवैधानिक आयोग मर्ज गरी खर्च घटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र र सुशासन
दलभित्र दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा नरहने व्यवस्था, सदस्यको अधिकार बढाउने तथा उम्मेदवार चयनमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न संविधानमै प्रावधान राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने विषयलाई पनि संशोधनको एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनले बताए।
भट्टराईले संविधान संशोधनसम्बन्धी निष्पक्ष आयोग गठन गरी राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र जनताबीच व्यापक छलफल गर्न आह्वान गर्दै आगामी निर्वाचनमा यस विषयलाई मुख्य बहस बनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८२ १०:५२ बुधबार
