आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमालेले जुम्लामा अपेक्षाभन्दा चाँडै उम्मेदवार टुंग्याएको छ।

शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले जिल्ला अध्यक्ष शान्तिलाल महतलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। जुम्ला एमालेमा सम्भावित आकांक्षीहरू हुँदाहुँदै पनि जिल्ला कमिटीले एकल नाम सिफारिस गर्नु सामान्य प्रक्रिया थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेभित्र देखिएको गुटगत खिचातानी, केन्द्र–जिल्ला सम्बन्धमा बढेको दूरी र टिकट वितरणका क्रममा देखिने असन्तोषलाई ध्यानमा राख्दा जिल्लाले ‘प्रतिस्पर्धा होइन, नियन्त्रण’को नीति अपनाएको देखिन्छ। पुस २० गते बसेको जिल्ला बैठक त्यसको निर्णायक मोड बन्यो। तर यो निर्णय सर्वसम्मत भने थिएन।

जिल्ला इन्चार्ज रतननाथ योगीले एकल सिफारिसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले पार्टीभित्र विचार र शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा मिलिसकेको छैन भन्ने संकेत दिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा एकताबद्ध देखिए पनि भित्र असहजता कायम रहेको यथार्थ एमाले नेतृत्वलाई थाहा छ। एमाले जुम्लाका सचिव मानबहादुर रोकायाका अनुसार उम्मेदवार चयनको सन्देश स्पष्ट छ, कार्यकर्ता एउटै लाइनमा उभिनुपर्छ। जुम्ला एमालेका लागि साधारण निर्वाचन क्षेत्र होइन। कर्णालीमा आफ्नो संगठनात्मक हैसियत, राजनीतिक प्रभाव र निरन्तरता जोगाउने परीक्षण स्थल पनि हो।

शान्तिलाल महतको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा उनी ‘चुनाव जित्ने अनुहार’भन्दा बढी संगठन सम्हाल्ने नेताका रूपमा स्थापित छन्। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित भए पनि उनले पार्टी छाडेनन्। बरु पराजयपछि नै लगातार दुई पटक जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु, संगठनभित्र उनको पकड बलियो रहेको प्रमाण हो। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चरित्र स्थानीय तहभन्दा फरक हुन्छ। यहाँ मतदाताले संगठनको अनुशासनभन्दा बढी उम्मेदवारको चुनाव जित्ने क्षमता, अघिल्लो पराजय–विजय र राष्ट्रिय राजनीतिक धारणा हेर्ने सम्भावना रहन्छ। यही बिन्दु एमालेका लागि कमजोर कडी बन्न सक्छ।

२०७४ को पराजय विपक्षीका लागि अझै पनि प्रभावकारी राजनीतिक हतियार हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, जुम्लामा एमाले र नेकपाले उम्मेदवार टुंग्याइसकेका छन्। भने नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरू अझै आन्तरिक छलफलमै छन्।अन्ततः जुम्लामा एमालेले गरेको उम्मेदवार चयन व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संगठनात्मक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएको राजनीतिक दाउ हो। यो दाउ चुनाव जित्न पर्याप्त सावित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो निर्भर रहनेछ।

पार्टीभित्रको असन्तोष कति नियन्त्रणमा रहन्छ र मतदाताले संगठनलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि उम्मेदवारको विगतलाई। यसको निर्णायक उत्तर भने फागुन २१ पछि मात्रै आउनेछ।