नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक विवाद नसुल्झाए पार्टीको मिसन ८४ अभियान प्रभावित हुने धारणा राखेका छन्। एमालेले दुई वर्षअघिबाट मिसन ८४ को अभियान चलाइरहेको भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन बलियो नबनाए उक्त अभियान प्रभावित हुने चेतावनीसहितको धारणा विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले राखेका हुन्।

प्रतिनिधिहरूको सुझाव छ– पार्टीको आन्तरिक जीवन बलियो बनाउनुपर्छ, विवादको समयमै निरूपण गर्नुपर्र्छ, अहिले सतहमा आएको पूर्वराष्ट्रपति विद्याभण्डारीको सदस्यताको विषयलाई चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ र सरकारका कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। उनीहरूले पार्टीभित्र विवाद भए वा आन्तरिक जीवनमा खटपट आए मिसन ८४ नाम मात्रको हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै नेतृत्व पंक्तिलाई बिग्रेका कुरालाई बेलैमा सच्याएर अघि बढ्न सुझाए। ‘सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, राजावादी दल तथा समूह, अहिले देखिएको स्वतन्त्र भन्ने समूह र एमालेबाट विभाजित समूहको सामूहिक आक्रमण नेकपा एमालेमाथि भइरहेको र यही समयमा पार्टीभित्र खटपट भइरहे त्यसको क्षति आउँदो ८४ को निर्वाचनमा भोग्नुपर्नेछ,’ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने।

ती पदाधिकारीका अनुसार शनिबार साँझ ५ बजे समूहगत छलफल सकिएको छ। छलफलका क्रममा आएका विषयहरूलाई समेटेर राजनीतिक दस्ताबेज बनाइएको छ। दस्ताबेज आइतबार अनुमोदनका लागि हलमा प्रस्तुत गरिने छ।

विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सोझै भण्डारीको पक्षमा वकालत नगरे पनि अहिले देखिएको परिस्थितिले पार्टीलाई सकारात्मक दिशामा नलैजाने संकेत गरेका थिए। ‘जतिले बोल्नुभयो, उहाँहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई बलियो बनाउन जोड दिनुभयो। केही साथी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा खुल्नु पनि भयो। यद्यपि नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनसम्म आफूहरूको अवस्था के हुने हो भन्ने भय उहाँहरूमा देखिन्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने।

विधान महाधिवेशनको समूहगत छलफल पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादमा अनौपचारिक रूपमा केन्द्रित भएको थियो। विधान महाधिवेशनअन्तर्गत प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गर्ने कार्यसूची भए पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको सवालमा पनि चाँडो टुंगो लगाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने गरी जानुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिहरू प्रस्तुत भएका थिए।

समूहगत छलफलअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका छलफलमा ४९ जनाले बोलेका थिए। ४९ मध्ये ४० जनाले अनौपचारिक रूपमा पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको पक्षमा धारणा राखेका थिए। केहीले सिधै भण्डारीलाई पार्टीमा रोक्न नहुने तर्क राखेका थिए। केहीले पार्टीभित्र एकताबद्ध भए मात्र मिसन सफल हुने त्यसका लागि सबै प्रकारका विवादलाई नेतृत्वले टुंग्याउनुपर्ने तथा विवाद सिर्जना भइरहे मिसन २०८४ असफल हुने धारणा राखेको सुदूरपश्चिमका एक प्रतिनिधिले भने। त्यसमा सुदूरपश्चिमबाट प्रकाश शाह र झपट रावलले नेतृत्व गरेका थिए।

बागमतीमा यही विषय छलफलको केन्द्रमा थियो। बागमतीमा अरुण नेपाल, सीता पौडेल, शर्मिला कार्की, सरिता न्यौपाने, टंक कार्की, दीपक निरौला, नारायण खतिवडा, उद्धव भण्डारी, हरि खड्कालगायतले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने धारणा मात्र राखेनन्, विगतमा बागमती प्रदेशमा पार्टीको पराजयको विषय पनि जोडे। उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र आन्तरिक जीवन नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। ‘यहाँ पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषय मात्र होइन, पार्टी जीवनलाई सबल बनाउने र मिसन ८४ सफल बनाउने पनि विषय महत्त्वपूर्ण छ,’ बागमतीका एक प्रतिनिधिले भने।

कोसीका प्रतिनिधिहरूले पनि विवादका कारण पार्टीलाई सबल बनाउन नसकिने धारणा राखेका थिए। कोसी प्रदेशका तीन सय प्रतिनिधिमध्ये ४८ धारणा राखेकोमा एकाध प्रतिनिधि मात्रै खुलेर पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे प्रश्न गरेका थिए। त्यसमा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तारा राई, हालका केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटालगायतले विद्या भण्डारीलाई जोडेर आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रश्न गरेका थिए। ‘कोसीका प्रतिनिधिहरूले खुल्न चाहनुभएन, पार्टी अध्यक्ष कोसी प्रदेश, पूर्वराष्ट्रपति पनि कोसी प्रदेशकै हुनुभएकाले प्रतिनिधिहरू खुल्नुभएन, केहीचाहिँ पक्ष–विपक्षमा खुल्नुभयो,’ एक प्रतिनिधिले भने।

उनका अनुसार झापाका प्रेम गिरिले राष्ट्रपतिले राजनीति गर्ने होइन भनेका थिए भने युवराज बाँस्कोटा र तारा राईले संविधानले नरोकेको विषय पार्टीले रोक्न नहुने बताएका थिए। गण्डकीमा भने खगराज अधिकारीले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन नहुने भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा त्यहाँ पनि केहीले मिसन ८४ प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

कर्णाली र लुम्बिनीमा भने छलफलका क्रममा विद्या भण्डारीसँग मिसन ८४ जोडिएर आएको थियो। विभाग र आयोगका प्रतिनिधिहरू पनि विभाजित भएका छन् । शनिबार १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लगाइएको थियो । यसअघि शुक्रबार महाधिवेशनको प्रारम्भिक सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। विधान महाधिवेशनको हलमा विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल गर्न रोक लगाएको भए पनि मिसन ८४ लाई जोडेर प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेका थिए। छलफल ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्दा पनि मिसन ८४ लाई जोडेर विद्या भण्डारीको सदस्यतामाथि छलफल भएको थियो।

शनिबार निर्वाचन आयोग संयोजक डा. विजय सुब्बा, लेखा आयोग संयोजक डा. पुष्प कँडेल, अनुशासन आयोग संयोजक केशव बडाल र सल्लाहकार परिषद्का संयोजक अमृत बोहोराले आ–आफ्ना प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पेस गरेका थिए। विधान महाधिवेशनमा दुई हजार एक सय २६ जना सहभागी छन्। आइतबारसम्म चल्ने महाधिवेशनमा १० समूहका टोली नेताले प्रस्तुति दिएपछि सचिव योगेश भट्टराई नेतृत्वको प्रस्ताव समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

थापालाई हलमा फरक मत राख्न बन्देज

विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापालाई मञ्चबाट फरक मत राख्न दिइएन। सचिवालय बैठकबाट फरक मत राख्न दिने निर्णय भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा मञ्चबाट फरक मत राख्न दिइएन। त्यसको विरोधमा उनी उभिइरहे। आधा घण्टाजति उभिएका  उनलाई आफ्नो समूहमा फरक मत राख्न भनियो । त्यहीअनुसार उनले सबै समूहमा प्रतिवेदन बाँडे।

ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबार सुरु भएको विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार अध्यक्ष ओलीले नै समय अभाव देखाएर थापालाई आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्न रोकेपछि हलभित्रै असहज भएको थियो। ‘थापाले समय मागेका थिए तर अध्यक्षले नै रोकेका हुन्,’ एक प्रतिनिधिले भने।

ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषय थापाले उठान गरेका कारण फरक मत राख्न नदिएका हुन्। विधान महाधिवेशनमा शुक्रबार अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले राखेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको थियो।

महाधिवेशन हलमा फरक मत राख्न रोक लगाइएपछि स्थायी समिति सदस्य थापाले फरक मत आफ्नै समूहमा राखेका थिए। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले थापाको फरक मतलाई समूहमा राख्न दिएको र अध्यक्षले समूहमा छलफल हुन्छ भनेपछि थापाले नै स्वीकार गरेको बताएका छन्। ‘समूहमा छलफल गराउन उहाँ सहमत हुनुभएको हो, उहाँलाई रोकिएको होइन,’ गौतमले भने।

थापाको प्रतिवेदनमा नीति, विधि र थितिको कुरा उठाइएको छ। उनकाे प्रतिवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक लगाउन नहुनेसमेत उल्लेख छ। ‘हामीले स्थापित गरेका सिद्धान्त, नीति, विधि र विधानको पालना नगर्ने मूल समस्याले हाम्रो आन्दोलन दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन, मूल्य–मान्यताविहीन भएर व्यक्ति स्वार्थको जालोमा अल्झिने खतरातर्फ उन्मुख हुँदै छ, यो समस्या सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा देखिएको छ। नीति र विधिमा होइन, कार्यशैलीमा देखिएको छ,’ थापाले राखेको फरक मतमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी पार्टीमा मूल्य–मान्यता, लक्ष्य, उद्देश्य भत्कँदै–हराउँदै जाने र लोभ, डर, त्रास र आसका भरमा विवेकविहीन नेता–कार्यकर्ता बन्ने दिशातिर पार्टी अघि बढिरहेको विषय पनि उठाइएको छ। ‘ठिक र बेठिक छुट्याउन नसक्ने, असल र खराब भन्न नसक्ने, पार्टी हित र अहित देख्न नसक्ने, विगत, वर्तमान र भविष्यको समीक्षा र आकलन गर्न तयार नहुने डरलाग्दो परिस्थितिमा पार्टी चलिरहेको छ। यस परिस्थितिबाट पार्टीलाई सही दिशामा लैजान गम्भीर बहस गर्नु अहिलेको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य थापाले भने। उनले जनताको बहुदलीय जनवादबारे पनि पर्याप्त बहस हुन नसकेको उल्लेख गरे।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) क्रान्तिपश्चात् स्थापना गरिने शासन प्रणाली विशेषको नाम मात्रै नभएर हाम्रा समग्र कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सोचसमेत भएकाले नीति, संगठन, नेतृत्व निर्माण, व्यक्तिको आचरणलगायत पार्टी जीवनका समग्र पक्षहरू यसबाट निर्देशित हुनु आवश्यक छ। हामीले जबजको मार्गदर्शनअनुरूप पार्टी निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कामहरू सम्पन्न गरेका छौं। जति गरेका छौं, त्यो सकारात्मक भए पनि आजको आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त भने छैन,’ उनले भनेका छन्।