नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्णय नं. १७७ अन्तर्गत गरिएको सिफारिस सच्याउन औपचारिक रूपमा माग गरेको छ।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर उक्त सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने, पूर्वाग्रहपूर्ण र असंवैधानिक रहेको भन्दै सच्याउन आग्रहसहित निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
बर्तौलाका अनुसार उक्त निवेदन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आयोगमा बुझाइएको हो।
एमालेले आयोगले यसअघि ओलीका तर्फबाट माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराएको आरोप पनि लगाएको छ।
बर्तौलाले आयोगसमक्ष लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले आयोगमा बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, आयोगले उक्त प्रतिवेदनका कुन–कुन अंश स्वीकार गरेको, कुन हटाएको वा थप गरेको, त्यसका आधार र कारण खुलाउने सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरिएको जानकारी दिए।
उनले उक्त घटनासम्बन्धी आयोगले कुनै थप छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन गरेको भए त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा प्रमाणित कागजातहरू पनि उपलब्ध गराउन माग गरिएको बताए।
उल्लेखित निर्णयको सम्बन्धित बुँदामा घटनामा संलग्नमाथि कानुन निर्माण गरी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख रहेको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०८३ १७:१० बिहीबार
