नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको प्रयासमा जुटेका छन्। दुवै दलबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूले पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर संकलन थालेका छन्। 

एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले बिहीबार(कात्तिक २० गते)देखि नै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेका छन्, भने कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि आइतबार हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्। 

एमालेका सांसद भने संस्थागत ढंगबाटै हस्ताक्षरमा जुटेका छन्। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णय नै भइसकेको छ। यसैले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि चाहिने सबै काम हामी गर्छौँ नै,’ विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘कतिपय विज्ञहरूबाट संवैधानिक उपचारको अपिल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। त्यसका लागि हामीले हस्ताक्षर संकलन थालेका हौँ।’

त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हाल्नेतिर उनले संकेत गरे। ‘रिट लगेर जानुपर्छ कि भन्ने छ। पार्टीकै तर्फबाट हाल्ने कि, सांसदहरूले हाल्ने त्यो अझै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। यो हस्ताक्षर संकलन रिट हाल्ने र पार्टी निर्णयको सहयोगी प्रयोजनका लागि नै हो,’ बर्तौलाले भने। 

यसबारे पनि एमालेले दलको संस्थागत निर्णय नै गरेर रिटमा जाने उनले बताए।  हालसम्म कति सांसदले हस्ताक्षर गरे? भन्ने प्रसङ्ग भने उनले खुलाउन चाहेनन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट ७८ जना सांसद छन्।  

एमालेले रिट हाल्ने मात्र नभई सडकमै उत्रिएर संसद् पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि कात्तिक २५ गते पालिका, त्यसपछि जिल्ला स्तरीय भेला र मंसिर ६ गते काठमाडौंमा प्रदर्शनको नै घोषणा गरेको छ।

उता कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर आधिकारिक रूपमै भने पनि पुनर्स्थापनाको विषयमा भने आधिकारिक धारणा ल्याइसकेको छैन। तर, केही सांसदहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले बताए। 

‘केही सांसद साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको सुन्नमा आएको छ। तर, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन,’ महतले भने, ‘हामी देशले निकास पाउँछ भने चुनाव नै होस् भन्ने पक्षमा छौँ। चुनावकै तयारीमा छौँ।’ 

सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता महत भने सरकारबाट चुनावको वातावरण भने बन्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘अहिले अवस्था हेर्दा सरकार आफै र स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले पनि चुनाव शतप्रतिशत हुन्छ, भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हो कि भन्ने सबैलाई लागेको छ।’

सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर संकलन गरेर कानुनी उपचारमा गए पार्टीले नरोक्नेतर्फ प्रवक्ता महतले संकेत गरे। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनी उपचार खोज्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार नै हो नि। यस्तो कुरामा कांग्रेसले अवरोध गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने। 

उता विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका श्यामकुमार घिमिरेले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको स्वीकार गरे। 

उनले भने, ‘अहिले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ। यसअघि कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भयो भनेको छ। त्यसैले केन्द्रीय समितिबाट थप निर्णय होस् भन्ने कुरा स्मरण गराउन हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको हो।’ 

कार्यसम्पादन समितिले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि त्यस विरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए। ‘एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीले कुनै राजनीतिक घटनालाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गर्नु त पर्ला नि? त्यसकाविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने?,’ घिमिरेले प्रश्न गरे। यही दबाब दिन संकलित हस्ताक्षर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइने उनले बताए।  

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ जना सांसद छ। जुन प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल पनि हो। 

भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन। लगत्तै मध्यरात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेका थिए। 

यसअघि सो विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन परिसकेका छन्। त्यसउपर गठन भएको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइका गरेर विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासका क्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिह राउतले रिटकर्तालाई ‘विघटित प्रतिनिधिसभाका कति जना सांसदले रिट निवेदन दिएका छन्?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। 

सोही कारण पनि विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सर्वोच्चमा रिट बोकेर जानसक्ने अनुमान गरिएको छ।