मुलुकमा लोडसेडिङ घटाएर जनताबाट ‘उज्यालो नायक’को उपाधि पाएका कुलमान घिसिङले ऊर्जासहित पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर पनि घिसिङले सम्हाल्नुपर्ने भएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारसँग विवाद भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका घिसिङ सोही मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारीमा आएका छन् । घिसिङमा राजनीतिक मोह देखिए पनि यति छिटो मन्त्री हुन्छु भन्ने कल्पना उनले गरेका थिएनन् । जुन कारणबाट घिसिङको प्रबन्ध निर्देशक पद गयो पदबाहल हुँनासाथ घिसिङले सोही विषयमा पहिलो निर्णय गरे । मन्त्री बनेका घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २८ उद्योगबाट करिब सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ ।

घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक हुँदा बक्यौता उठाउन पहल गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाएको थियो । तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङले उद्योगको लाइन काटेका थिए । उद्योगहरूले टिओडी मिटरका आधारमा बिल उपलब्ध गराए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका थिए । अब घिसिङ र उद्योगीबीच यो विषयमा विवाद पर्ने देखिएको छ ।

तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा पनि घिसिङ र सरकारबीच मत बाझिएको थियो ।

उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न तयार गरेको बताए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको बिल दिन नसकेपछि थप विवाद बल्झिएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । अब पनि घिसिङलाई बक्यौता उठाउन त्यति सजिलो भने हुनेछैन । घिसिङ बर्खास्तीमा परेपछि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य उनै घिसिङको माताहतमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

घिसिङले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र नभएर पूर्वाधार क्षेत्रको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । जेन-जी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।  

घिसिङको काँधमा  सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने, हरेक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमिता र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने, विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्ने, प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, विद्युत् निर्यात बढाउनुपर्ने, सिँचाइ नभएको कारण मधेशमा यो वर्ष रोपाइँ हुन नसकेकाले सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।

भविष्यमा पनि राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने सोच भएका घिसिङलाई ६ महिने चुनावी सरकारमा परिणाम दिनुपर्ने चुनौती छ । ‘मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको मार्ग कोर्ने मन्त्रालयहरू सम्हाल्ने पद सम्मान मात्र होइन, पीडा र आशाका बिच आएको ठूलो जिम्मेवारी हो,’ घिसिङले पदभार ग्रहण गर्दै भने, ‘अहिले मेरो उद्देश्य छ-जे भत्किएको छ, त्यसलाई मर्मत गर्ने, जे जलेको छ, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने ।’

जेन–जी पुस्ताले देखेको समुन्नत नेपालको सपना साकार पार्ने यात्राको यो सुरुवात अब पुनःनिर्माण, सहकार्य र साझा भविष्य निर्माणका लागि हातेमालो गर्नु भएको बताए ।

आन्दोलनका कारण सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावको चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सेदार निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको मनोबल उच्च राखी पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु पर्ने दायित्व पनि रहेको छ । ‘हामीसँग समय छोटो छ तर एक सेकेन्ड खेरनफाली मुलुकको हितका लागि काम गरिनेछ,’ घिसिङले भने, ‘सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुग्दा प्रभावित भएको सार्वजनिक सेवालाई तत्काल सुचारु गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी सोही बमोजिम द्रुत गतिमा कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

विगतमा मुलुकले बेहोरिरहेको दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा हासिल गरेको प्राविधिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय अनुभव भरपुर प्रयोग गर्ने घिसिङले बताएका छन् । ‘देशभित्रै केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन र आशा जगाउन घोषणा गरिएको ‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाइने छ,’ घिसिङले भने ।

मुलुकभित्र केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन र आशा जगाउन घोषण गरिएको ‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘उज्यालो नेपाल’ बत्तीको मात्र नभएर सुशासन, चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न देशभित्रको समग्र आर्थिक क्रान्तिका लागि थालिएको परिवर्तनको अभियानलाई सार्थक बनाउन सोही अनुसार कार्य गर्ने उनले बताए । ‘उज्यालो नेपाल अभियान मेरो जीवन–मार्ग हो’, घिसिङले भने, ‘युवापुस्ताको भविष्य उज्यालो बनाउने, जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउने र नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने राजनीतिक व्रत पालनमा मैले आफ्नो जीवन समर्पित गरेको छु ।’

घिसिङले पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैं बनाउँने छौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराइ अपनत्व लिने गरी सबैको साथ र सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उनले बताए ।

ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको अवस्था छ । ठूला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने दायित्व पनि रहेको छ ।