मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको २० वर्ष भएको छ। मुलुकमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापना भएको हो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताविरुद्ध सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीले संयुक्त रुपमा जनआन्दोलन गरेका थिए। जनआन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गते उत्कर्षमा पुगेको थियो। सोही दिन तत्कालीन राजाको हातमा रहेको सबै शक्ति जनतामा  आएको हो।

संयुक्त जनआन्दोलनकै बलमा तत्कालीन राजाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित मुलुक लोकतन्त्रको मार्गमा उन्मुख भएको दिन थियो - वैशाख ११। त्यही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी देशको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकमा स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको थियो। कार्यकारी अधिकार हातमा लिएका राजाले दलहरुमाथि अघोषित प्रतिबन्धजस्तै लगाए। राजाको त्यो कदम जनतालाई मन परेन। संवैधानिक राजतन्त्र पधधर दल पनि उनको कदमबाट चिढिए।

५२ सालदेखि ‘जनयुद्ध’ का नाममा सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने मार्गको खोजीमा थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरु राजाको कदमविरुद्ध सडकमा थिए। यस्तो अवस्थामा विद्रोही माओवादी पनि सात दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो। राजाको कदमविरुद्ध २०६२ मंसिर ७ गते आन्दोलनरत सात दल र नेकपा माओवादीबिच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो। जसमा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्णलोकतन्त्र स्थापनाका लागि सात दल र माओवादीबिच मिलेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सहमति भयो।

सम्झौताको पहिलो बुँदामै यो विषय उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सम्झौताले आन्दोलनमा थप ऊर्जा थपियो।

सात दलले २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु गरेको निर्णायक आन्दोलनलाई माओवादीले साथ दियो। आन्दोलनकै कारण २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न राजा तयार भए। २०५२ सालदेखि तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी पनि शान्ति र बहुदलीय लोकतन्त्रको मार्गमा आयो।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो। त्यसपछि नेपालको राजनीति लोकतन्त्रको लयमा हिँड्न थालेको हो।

६३ मंसिर ५ मा सरकार र माओवादीबिच भएको शान्ति सम्झौतासँगै १० वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्य भयो। माओवादी शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भयो। ६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो। ६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले २३७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र मुलुकबाट अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो।

सभाले राजतन्त्र अन्त्यसँगै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा पनि गर्‍यो।

मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा हुँदासम्म धेरै रगत बग्न पाएन। राजा ज्ञानेन्द्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनतासामु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए पनि उनी जनधनको क्षति हुने गरी दमनमा उत्रिएनन्। त्यसैले उनले आजसम्म पनि साधारण नागरिकको हैसियतमा देशभित्रै सहज जीवनयापन गरिरहेका छन्। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकले २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पायो। अहिले यही संविधानअनुसार मुलुक चलिरहेको छ। संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा भन्डै दुई तिहाइ बहुमत सिट जितेको नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन सत्तामा पुग्यो। सत्ताकै कारण एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटन भयो। सत्ताकै लागि दलहरूबिच गठबन्धन गर्ने र तोड्ने प्रक्रिया जारी रह्यो। सत्ता गठबन्धनका नाममा दलहरूले जनमतको उचित कदर गर्न नसक्दा पुराना र स्थापित दलहरुप्रति नै नयाँ पुस्ताको आकर्षण कमजोर बन्दै गयो।

लोकतन्त्रकै कारण जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुने अवस्था आएको हो, देशले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयलाई अवलम्बन गरेको हो। जनताले गरेको आन्दोलनकै बलमा यी सबै प्राप्त भएका हुन्।

नेपालमा लोकतन्त्रका लागि दलहरुले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ तर लोकतन्त्र स्थापनाको २० वर्षसम्म पनि दलहरुभित्र लोकतन्त्र आएन, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण भएन, दल र सत्तामा पुरानै नेताको हालीमुहाली भइरह्यो। नेताहरूले नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय नै सुन्न चाहेनन्। यसैकारण जेनजीका नाममा मुलुकमा हिंसार ध्वंस भयो। जेनजी विद्रोहपछि नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको माग तीव्र बनेको छ।

विशेषगरी जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक आन्दोलनमार्फत पुराना राजनीतिक संरचना र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै परिवर्तनको माग गर्न थालेपछि पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको हो, छ। जेनजी पुस्ताले परम्परागत दलहरूलाई नयाँ अनुहार अघि सार्न र नीति–कार्यक्रम परिमार्जन गर्न दबाब दिए पनि त्यसको बेवास्ता भइरह्यो। पुराना दल समयअनुसार सच्चिन तयार नभएपछि जेनजी पुस्ताले निर्वाचनमार्फत हस्तक्षेप गर्‍यो। यसैकारण यतिबेला मुलुकमा पुरानो पुस्ताको साटो नयाँ पुस्तामा सत्ता छ।

जेनजी पुस्ताले पारदर्शिता, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, जलवायु परिवर्तन र लैंगिक समानताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गरेको आन्दोलनले पुराना दलको सत्ता ढाल्यो, नयाँ पुस्ताको हातमा सत्ता पुग्यो। यसले सत्ता गुमाएका पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई कार्यशैली र अजेन्डा पुनरवलोकन गर्न बाध्य पारेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत युवालाई नेतृत्वमा पुर्‍याइसकेको छ। अन्य दलमा पनि यसको असरले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशसँग ७० वर्ष नाघेको पुस्ताको नेतृत्व संकटमा परेको बताउँछन्। ‘३६ वर्ष उमेर समूहबाट प्रधानमन्त्री, त्यसभन्दामुनिको उमेर समूहबाट मन्त्री भएका छन्। अहिले मुलुक युवाले चलाएका छन्। पुरानो पुस्ताले राजनीतिक निरन्तरताका लागि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्, अब पुष्टि गर्नुपर्छ’, पोखरेल भन्छन्।

७० पारको पुस्ता अस्वीकृत

- कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक

नेपालमा राजनीति गर्नेहरुको राजनीतिबाहेक अरु कुनै काम छैन। राजनीति एक प्रकारको नसाजस्तो भयो। राजनीतिमा इन्ट्री छ एक्जिट प्वाइन्ट छैन । एमालेले एक्जिट प्वाइन्ट राखेको थियो तर सुविधाअनुसार हटायो। राजनीति छाडेर के गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन। एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी, केशव वडाल, युवराज ज्ञवाली, सिद्धिलाल सिंह, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोराले सहजै अवकाश लिए। यो हिसाबले हेर्दा दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई अहिले पनि पदको रहर छ होला। केपी ओली र प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) त अझै नेतृत्व छाड्ने अवस्थामा छैनन्। मुलुकी राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आएको छ, ३६ वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो बेलामा ७० नाघेकाहरुले राजनीतिमा निरन्तरताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन्। ७० कटेको पुस्तालाई जनमतले अस्वीकार गरिसक्यो। उनीहरुले जनमतलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन। उनीहरूले अब नेतृत्वमा बस्ने रहर पाल्नु हुँदैन।