‘जेनजी आन्दोलन’पछि उत्पन्न अस्थिर परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत कात्तिक १३ गते छठ पर्वका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले निर्वाचनलाई “राष्ट्रिय अनुष्ठान”को संज्ञा दिँदै देशलाई निकास र विकासको मार्गमा लैजाने एकमात्र उपाय जनमत नै भएको स्पष्ट पारेकी थिइन्।

भदौ २३ र २४ गतेको हिंसापछि २७ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी कार्कीले घोषणा गरेको त्यही राष्ट्रिय अनुष्ठानको पूर्णाहुति आज हुँदैछ। देशभरका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता—९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ महिला र २ सय अन्यले प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य चयनका लागि मतदान गर्दैछन्। १ लाख ८६ हजार १ सय ४२ अस्थायी मतदातासमेत बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानमा सहभागी हुनेछन्।

उम्मेदवारी र प्रतिस्पर्धा

प्रत्यक्षतर्फ ६५ राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा ३ हजार १७ पुरुष, ३ सय ८८ महिला र एक अन्य छन्। समानुपातिकतर्फ ३ हजार १ सय ३५ जना (१ हजार ३ सय ६३ पुरुष र १ हजार ७ सय ७२ महिला) प्रतिस्पर्धामा छन्। १ हजार १ सय ४३ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

प्रत्यक्ष प्रणालीबाट १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जना निर्वाचित हुनेछन् भने समानुपातिकतर्फ १ सय १० जना चयन हुनेछन्। ६३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूची बुझाएका छन्।

सुरक्षा र व्यवस्थापन

निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७ सय २७ नेपाली सेना, ७५ हजार ७ सय ९७ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५ सय ६७ सशस्त्र प्रहरी, १ लाख ४९ हजार ९० म्यादी प्रहरी र २ लाख १५ हजार कर्मचारी परिचालित छन्।

निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ। १ सय ४३ अस्थायी मतदान स्थल पनि कायम गरिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा मधेसमा सबैभन्दा धेरै ४४ सय ७१ मतदान केन्द्र छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम १४ सय ३७ केन्द्र छन्। बागमतीमा ३३, कोसीमा २८, लुम्बिनीमा २६, गण्डकीमा १८, सुदूरपश्चिममा १६ र कर्णालीमा १२ निर्वाचन क्षेत्र छन्।

ऐतिहासिक सन्दर्भ र आजको अर्थ

नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना, २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६४ र २०७० का संविधानसभा निर्वाचन हुँदै २०७२ मा संविधान जारी भयो। तर त्यसपछिका राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन र जनआक्रोशले फेरि देशलाई जनमतको परीक्षणमा ल्याएको हो।

आजको मतदानले देशलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा स्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। जनताले दलको विकल्प होइन, सुशासन र विकासको विकल्प खोजेका हुन्। सक्षम, उत्तरदायी र स्थिर सरकार चयन गर्न जनताको मत नै निर्णायक हुनेछ।

राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थाबाट थकित मुलुकका लागि आजको मतदान केवल निर्वाचन होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनःप्रतिबद्धता हो। संविधानभित्रै समाधान खोज्दै स्थायित्व, सुशासन र विकासको मार्गमा अघि बढ्ने आधार यही जनमतले तयार गर्नेछ।