प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले उक्त मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई दिइएको छ।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा ६ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए। १८२ सिट हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।

नयाँ सरकार गठनपछि २०८२ चैत्र १३ गते सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको थियो। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले अघि सारेका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख थियो।

सोही आधारमा संसद्‌का ६ ठूला दलहरू रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का चुनावी वाचा समेटेर यो साझा दस्तावेज तयार पारिएको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे अवधारणापत्रमा आर्थिक स्थायित्व, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, परराष्ट्र नीतिलगायतका शासकीय सुधारका विषयवस्तुहरूलाई समेटिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच बढाउन मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्ने रणनीतिक विषयदेखि २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका दूरगामी महत्त्वका विषयहरू अवधारणापत्रमा समेटिएका छन्।

पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक लक्ष्य अघि सारेको छ।

मस्यौदामा युवाकेन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने उल्लेख छ।

लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थायित्वको आश्वसन दिन सरकारले करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बजारमा हुने ‘रेन्ट सिकिङ’, ‘नीतिगत दोहन’, ‘कार्टेलिङ’ र कृत्रिम अभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र राजस्व योगदानमा अग्रणी मान्दै सरकारले आफूलाई नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने स्पष्ट पारेको छ।

उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त राख्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नियामक सुधार गरी मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनको निर्माण गरिनेछ भने करको संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइनेछ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गरिनेछ।

समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाएर राष्ट्रिय आयको समतामूलक वितरण गरिनेछ।

राज्यस्रोतको न्यायोचित वितरण र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमार्फत आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाइनेछ। गरिबी निवारणमा पनि सरकारले ठोस लक्ष्य अघि सारेको छ। निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आगामी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ।

श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म ‘इकोनोमिक चार्टर’ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने सरकारको रणनीति छ।

‘कृषि नै प्रमुख पेसा, कृषि नै कर्म’

सरकारले कृषकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना र परिचयपत्रका आधारमा मात्र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदामा भारतसँगको व्यापार सम्झौता र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख छ। ‘कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो’ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, अनधिकृत किसानले सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा-सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ।

रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गर्न देशको आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी खरिद क्यालेन्डर बनाएर आपूर्ति प्रणाली सुधार गरिनेछ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विद्युत् आपूर्तिमा विशेष व्यवस्था गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिँचाइ अभावलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत किसानको संरक्षण गर्दै उनीहरूको उत्पादनमा आर्थिक अनुदान दिइनेछ। कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

कृषि उपजको बजारीकरणका लागि हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा व्यावसायिक कृषि-खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ।

हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान दिइनेछ भने वनपाखामा फलफूल र फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबालीलाई बढावा दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

भू-उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्दै बाँझो जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रैथाने र उन्नत स्वदेशी बीउबिजन संरक्षणका लागि हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिनेछ।

माटोको उर्वराशक्ति बढाउन प्राङ्गारिक (जैविक) विधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र मूल्य शृङ्खला विकासमा जोड दिँदै गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ।

टुक्रयाइँदै नागरिक उड्डयन, दोब्बर पर्यटक खर्च

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर दुईवटा स्वायत्त निकाय बनाउने बताएको छ।

प्राधिकरण विभाजनका साथै लगानी र पूर्वाधार अभावले थलिएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। ती विमानस्थलबाट विश्वका प्रमुख सहरहरूमा सिधा उडान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता मस्यौदामा उल्लेख छ।

पर्यटन क्षेत्रबाट हुने राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ। नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या र औसत बसाइ बढाई आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिनेछ।

यसैगरी, सरकारले सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रमसहित व्यापक रूपमा आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम) को विकास गरिनेछ।

साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन तीनवटै तहका सरकारसँगको समन्वयमा ‘सफा हिमाल: सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमालहरू खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने सरकारको नीति छ। बाह्रै महिना पर्यटक भित्र्याउन ‘अफ सिजन’ प्याकेज र विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु-बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।

साथै, साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भू, नमोबुद्ध, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइँकुण्ड, पाथीभरा र मुक्मलुङ सुम्निमापारुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज र होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ।

पर्यटन पूर्वाधारको विकास र हवाई सेवा विस्तार गरी नेपालको अनुपम विशिष्टतालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्

सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन र नीतिगत सुधार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बहुचर्चित बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न सरकारकै तर्फबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई सहुलियत दिएर आकर्षित गरिनेछ। उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार आफैँले मिलाउने प्रतिबद्धता मस्यौदामा जनाइएको छ।

विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत सहभागी गराइनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दै सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिनेछ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। ‘ऊर्जा कूटनीति’ मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिनेछ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

परम्परागत जलविद्युत्का अतिरिक्त सरकारले नयाँ प्रविधिलाई समेत महत्त्व दिएको छ। ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। हरित ऊर्जाको प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरी नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्न आवश्यक कार्य गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

 खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन र म्यापिङ

सरकारले खानी तथा खनिज क्षेत्रको व्यवस्थित उत्खनन र नियमन गर्न छुट्टै ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यस क्षेत्रको विकास गरिने सरकारको योजना छ।

निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारी अनुगमनका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

देशभित्र रहेका खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन (म्यापिङ) गरी मूल्यवान् खनिजको उत्खनन र प्रशोधनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ। यसरी खानीबाट प्राप्त हुने लाभांशको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

विगतमा विवादित बन्दै आएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननलाई सरकारले मापदण्डसहित व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छ। वातावरण विनाश नहुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको वैज्ञानिक उत्खनन गरी आन्तरिक उपयोगका साथै विदेश निर्यातसमेत गरिने उल्लेख छ।

खानी तथा खनिज क्षेत्रमा हाल देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुन निर्माण गरिनेछ। त्यसै कानुनको आधारमा वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलाई समेटी मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य मापदण्ड निर्माण गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

भारतको जलमार्ग र चीनको बन्दरगाह हुँदै विश्व बजार

पूर्वाधार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गर्ने सरकारको तयारी छ। यसअन्तर्गत राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्कासँग आबद्ध गरिनेछ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसैगरी महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ। उत्तरदक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।

सरकारी आयोजनालाई ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गरिनेछ। आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवामा पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजना मात्र अघि बढाइनेछ।

५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विदेशी निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी ‘रिमोट वर्क’, ‘डिजिटल रोजगारी’ तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

रोजगारी वृद्धिका लागि सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत् ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

सरकारले विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र साइबर सुरक्षा जस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने घोषणा गरेको छ। विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आइटी कार्यक्रम र ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ मोडल विकास गरिनेछ।

देशभित्रै काम गर्ने वातावरण नहुँदा विदेशिने प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने सरकारको योजना छ। डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ का रूपमा प्रयोग गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म ‘स्टेम’ शिक्षालाई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ। कामकाजका लागि सीप अनिवार्य गर्दै ‘राष्ट्रिय सीप विकास अभियान’ सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ। परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सीपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिनेछ।

स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास गरिनेछ। रोजगारीलाई अस्थायी राहतका रूपमा नभई स्थायी आधार बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न ‘रोजगार मेला’ आयोजना गरिनेछ।

श्रम बजारलाई ठगीमुक्त बनाउन ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सूचना, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेही बनाई ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुट्टा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राप्त रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

दलीय राजनीति मुक्त क्षिक्षा

सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने बताएको छ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्ने सरकारको योजना छ।

विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा र विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको पठनपाठन अनिवार्य गरिनेछ।

निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल पुर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र निजी शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिनेछ।

बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिनेछ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइनेछ।

जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गर्दै सरकारले विद्यालयको समयतालिका नै परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हप्ताको चार दिन मात्र सैद्धान्तिक पठनपाठन (उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्य) गरिने र बाँकी समय व्यक्तिगत उन्नयन तथा देश विकासका लागि व्यावहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्दै पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षापछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्नुका साथै विद्यार्थीको सिकाइसँग शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जोडिनेछ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ। मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु-चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान चलाइनेछ।

नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।

स्वास्थ्यतर्फ ..

स्वास्थ्यतर्फ समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण र गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार दिनुका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। टेलिमेडिसिन विस्तार गर्नुका साथै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडिजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बिमा या निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति सरकारले लिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्दै एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल लागू गरिनेछ। छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गर्दै रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरी स्वस्थ हावापानी र जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ भने पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ।

औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधी सस्तो र सुलभ बनाइनेछ। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाउनुका साथै निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति छ।

चुरेको दोहन रोकिने, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनसँग जोडिने

सरकारले चुरेको दोहन रोक्न अधिकारसम्पन्न ‘चुरे संरक्षण प्राधिकरण’ गठन गर्ने र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ। वन र वातावरणलाई अन्तरपुस्ता जिम्मेवारीबोधका साथ संरक्षण र सदुपयोग गरिने उल्लेख छ।

वन सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले आधुनिक प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्ने भएको छ। सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षा र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। डढेलो र वनको अवस्थाबारे रियल टाइम निगरानी गर्न ‘ड्रोन’ र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

वन संरक्षणलाई हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनसँग जोडिनेछ। वन पैदावार र जडीबुटीको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ। वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएर विदेशबाट हुने काठको आयातलाई घटाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।यसका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ।

चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न सरकारले वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गर्नेछ। यसका लागि तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकारसम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाएर पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरिनेछ। तराई मधेशमा बर्सेनि देखिने खानेपानी सङ्कट र मरुभूमीकरण रोक्न विशेष योजना अघि सारिएको छ।

सबै नागरिकलाई ‘आर्सेनिकमुक्त’ पिउने पानी सुनिश्चित गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। भूमिगत जलस्तर सुधार गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनः सञ्चालन गर्नुका साथै वर्षा र नदीजन्य पानीको सङ्कलन तथा संरक्षण गरिनेछ।

साथै, परम्परागत पोखरी, ढुङ्गेधारा र मूलहरूको संरक्षण गर्दै प्राकृतिक स्वरूपको जगेर्ना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

पूर्वाधार निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच दिगो सन्तुलन कायम गरिनेछ। तर, पूर्वाधार निर्माणमा वन र वातावरणका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न कानुन नै परिमार्जन गर्ने तयारी छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकृत गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यसैगरी, वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गरिनेछ भने उद्योग र कार्यालयहरूमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाइनेछ। राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति जारी गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ। यसका साथै कार्बन व्यापारको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिनेछ।

सबैको सम्पत्ति छानबिन, दलीय ट्रेड युनियन खारेज

सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति अघि सारेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्मका कदम प्रस्ताव गरिएका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण (ह्विसलब्लोअर प्रोटेक्सन) सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ। यसका साथै स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउन राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। यसैको आधारमा सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिने छ।

राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा नै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ। यसबाट सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाइने सरकारको विश्वास छ।

नीति, कानुन निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने विचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायको संरचना सुधार गरी सबल बनाइनेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ।

विगतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरिने सरकारको योजना छ।

संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। न्यायाधीश नियुक्ति पूर्णतः ‘मेरिटोक्रेसी’ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ भने अन्य नियुक्तिहरूमा पनि इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ।

क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’ आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सेवा प्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकाङ्क प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। कार्यालय र कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अब सेवाग्राही आफैँले गर्न पाउने प्रणाली विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

शान्ति सुव्यवस्था र विधिको शासन सुनिश्चित गर्दै छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी गरिनेछ। अनियमितता, ढिलासुस्ती र विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको पूर्ण नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

५ वर्षमा ‘एआई’ निर्यात, नेपालको आफ्नै ‘स्याटेलाइट’

सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।

डिजिटल पूर्वाधारमा छलाङ मार्न सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। यसका लागि नेपालको आफ्नै ‘सोभरेन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ विकास र प्रयोग गरिनेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै हाल प्रयोगमा रहेको ‘नागरिक एप’ लाई सबै सरकारी र सार्वजनिक सेवा लिन मिल्ने गरी ‘सुपर एप’ को रूपमा विकास गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने सरकारको रणनीति छ। नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रोम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा विकास गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्तन (आरएन्डडी) केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ। सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ भने सरकारी डिजिटल परियोजनाहरूमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरूको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।

डिजिटल सीपमा लगानी वृद्धि गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहितको डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। एआई, डेटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक र बायोटेक जस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विशेष ‘इन्क्युबेसन केन्द्र’ स्थापना गरी आईटी पार्कहरूको विकास गरिनेछ। युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी ‘इनोभेसन फन्ड’ स्थापना गरिनेछ। यसलाई काम मेन्टरिङ गर्न, लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गराउन उपयोग गरिनेछ। आविष्कार केन्द्र खोल्ने र आविष्कारहरूको बजारीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने मस्यौदामा लेखिएको छ।

विभेदप्रति क्षमायाचना

सरकारले विगतका राज्यसत्ता र सामाजिक संरचनाले गरेका विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने नीति अघि सारेको छ।

नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान र शोषणमा परेको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले क्षमायाचना गर्ने बताएको हो। संरचनात्मक विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न अबदेखि अनिवार्य रूपमा ‘समावेशी अडिट’ गरिनेछ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता गराइनेछ।

दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने नीति सरकारले लिएको छ। मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच दिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको छ। उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ।

यसैगरी, उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोगका साथै आधुनिकीकरण गर्न राज्यले स्रोत, साधन र सीप उपलब्ध गराउनेछ। अपाङ्गता भएका नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास र हकहितका लागि विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। राज्यका सबै अङ्गमा आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

राज्यका कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, परम्परा, पेसा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरिने मस्यौदामा किटान गरिएको छ।

मन्त्रालय मात्र १७, ५ वर्षमा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति

सरकारले सुस्त र झन्झटिलो सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्नेदेखि सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ वटामा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनको आमूल पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को ढाँचामा लगिनेछ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरिनेछ।

सरकारी सेवामा ऊर्जावान् जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ। आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रशासनमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा नै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गरिनेछ।

अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन तथा प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न ‘उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामूलक बनाउन स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित नयाँ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गरिनेछ।

राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भत्तालगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरू कटौती गरिनेछ। मस्यौदामा अतिरिक्त सुविधाको सट्टा ‘आधारभूत वेतन’ (तलब) लाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पाउने सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। सेवा लिनका लागि एउटै कामका लागि कार्यालय-कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ (बिचौलिया) र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ।

प्रशासनिक ढिलासुस्तीको मुख्य कारण मानिएको परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाको अन्त्य गरिनेछ। प्रकृयाको लेखाजोखा गरी कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रकृयालाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

‘बफर स्टेट’ होइन ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’

सरकारले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने कूटनीतिक रणनीति अघि सारेको छ। साथै, सरकारले सैन्य गठजोडलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक नियोगहरूको ‘परफरमेन्स अडिट’ गर्नेसम्मका नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि सरकारले सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाललाई भू-राजनीतिक चपेटाको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। सरकारले कुनै पनि प्रकारका सैन्य गठजोड र हातहतियारको दौडलाई अस्वीकार गरेको छ।

‘कुनैपनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पुर्‍याउँदछ’ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित ‘असंलग्न राष्ट्र’ को रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यशैलीलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले नयाँ मापन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा, नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न अबदेखि वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। काम देखाउन नसक्ने नियोग प्रमुखहरूलाई यसले जवाफदेही बनाउनेछ।

परराष्ट्र सम्बन्धलाई आर्थिक लाभमा बदल्न आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसलाई बढावा दिनुका साथै जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल गर्न विगतमा परिकल्पना गरिएको ‘सगरमाथा सम्वाद’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाइने मस्यौदामा जनाइएको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उच्चस्तरमा समन्वय गरिनेछ।

एक खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’

सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूको पुँजी र ज्ञान भित्र्याउन वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने घोषणा गरेको छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ को मान्यता दिनेसम्मका योजनाहरू समेटिएका छन्।

नेपालको पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी भित्र्याउन सरकारले डायस्पोराको पुँजी उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ।

यसका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता अर्थात् ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ को स्थान दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ। ठूला आयोजनामा पुँजी जुटाउन सरकारले वार्षिक रूपमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाइरहेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताएको छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने मस्यौदामा किटान गरिएको छ।

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यतालाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ को रूपमा प्रयोग गरिने सरकारको नीति छ।

डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गरी देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा डायस्पोराको लगानी भित्र्याइनेछ। यस्ता आयोजनाहरूको विविधीकरण गर्नुका साथै ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडलमा निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न दोहोरो कर प्रणाली बाधक रहेको गुनासोलाई सरकारले सुल्झाउने भएको छ। नेपालीहरूको ठूलो बसोबास भएका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिने सरकारको योजना छ।

यसका साथै, पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि विदेशको सेवा निवृत्ति (रिटायरमेन्ट) पछि मातृभूमि फर्कन विशेष ‘प्याकेज’ ल्याइने मस्यौदामा जनाइएको छ।

खेलकुदमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज, नेपाललाई ‘क्रिकेट हब’ बनाइने

सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘क्रिकेट हब’ बनाउनेदेखि खेलाडी पलायन रोक्नेसम्मका योजना बनाएको छ।

नेपाली खेलकुदको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको राजनीतिकरणलाई खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय बढ्दो खेलाडी पलायनलाई रोक्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। खेलाडी खेलबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग हुने वातावरण मिलाइनेछ। यसका साथै खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशी समयमै पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो समय पाइरहेको सफलतालाई पुँजीकृत गर्न सरकारले क्रिकेटलाई ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘अपग्रेड’ गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

क्रिकेट कूटनीतिमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। नेपालमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

पूर्वाधारतर्फ लामो समयदेखि अलपत्र परेका र अधुरा रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ। सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त (अपाङ्गमैत्री) खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

यसैगरी, साहसिक खेल र ‘अल्ट्रा म्याराथन’ जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै निजी लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाललाई साहसिक खेलको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुका साथै समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई ‘उद्योग’ को रूपमा स्थापित गरिनेछ।

विद्यालय स्तरदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममार्फत ‘स्कुल स्पोर्ट्स’ लाई पाठ्यक्रमको अङ्ग बनाइनेछ। खेलकुदलाई पेसाको रूपमा विकास गर्न आवधिक रूपमा विद्यालय स्तर, प्रदेश स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरिनेछ।

खेलाडीहरूको प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै यसलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा परिणाममुखी बनाइने मस्यौदामा जनाइएको छ। यसका साथै, महिला तथा समावेशी खेलकुद प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले जोड दिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा ‘एआई’ प्रयोग

सरकारले बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति रोक्न पूर्वसूचना प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ‘एआई’ प्रविधि प्रयोग गर्ने भएको छ।

उद्धारमुखीभन्दा पनि पूर्वतयारीमुखी सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको योजना छ। नवीन प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र वितरण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्न सरकारले ‘एआई’ को प्रयोग गर्नेछ। ‘एआई’ को प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी विपद् व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ। जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित र ‘एकीकृत बस्ती’ मा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनको मुख्य निकायका रूपमा रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइने मस्यौदामा किटान गरिएको छ।

जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापनालाई एकीकृत गर्दै तथ्यमा आधारित नीति लागू गरिनेछ। सक्षम संस्थागत संयन्त्र र समुदायको सहभागितामार्फत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी बनाइनेछ।

विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकारले विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने भएको छ। आधारभूत र उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरणका विषय समावेश गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ। यस क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र युवाहरूको आकर्षण तथा सहभागिता बढाइने नीति सरकारको छ।

विकास आयोजनाहरू जथाभावी निर्माण गर्दा विपद्को जोखिम बढेको निष्कर्षसहित सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा कडाइ गर्नेछ। विकास आयोजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा अनिवार्य रूपमा ध्यान दिइनेछ।

यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र समीक्षाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

बचत डुब्न नदिन ‘बचत सुरक्षा कोष’

सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अराजकता अन्त्य गर्न यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने भएको छ। सहकारी र लघुवित्तको नियमन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गर्दै गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी ऋणीको वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ।

पछिल्लो समय हजारौँ नागरिकको उठिवास लगाएको सहकारी सङ्कटलाई समाधान गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ। सङ्कटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम भुक्तानी दिन एकीकृत ‘बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ। यसबाट सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित हुने सरकारको विश्वास छ।

मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई सरकारले आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने भएको छ।

विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने मस्यौदामा भनिएको छ। मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।

कर्जा प्रवाहलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिनेछ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल गरिनेछ। सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस मस्यौदामाथि सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूबाट आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको छ। प्राप्त सुझावलाई समेटेर यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लगिनेछ।