कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजे तत्कालीन मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी बिरामी भएको कारण जनाउँदै जनकपुरधामबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्छिन्। तत्कालीन कामचलाउ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल उनलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पुष्प गुच्छा दिएर बिदाइ गर्छन्। बर्दिबासको पानस कटेज पुगेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी रोकिन्छिन्। र, काठमाडौंको बाटो छोडेर पानस कटेज(होटल)तर्फ मोडिन्छिन्।

उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार यादव सोही होटल(पानस कटेज) पुग्छन्। कटेजमै उनी मुख्यमन्त्री पदको नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्छन्। र, त्यहाँ बिनाकुनै तामझाम उनले प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्छन्। त्यसपछि बल्ल प्रदेश प्रमुख भण्डारी आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्यको उपचारका लागि राजधानी काठमाडौंतिर हुइँकिन्छिन्। यहीँबाट बिग्रिन्छ मधेस राजनीतिको स्वास्थ्य।  

यो प्रकरणको अस्वस्थ पटाक्षेप भने यतीमै भएको देखिँदैन। यस प्रकरणको विरोधमा एमालेबाहेकका दल र प्रदेशसभा सदस्यहरू गोलबद्ध हुन्छ। र, प्रदेश प्रमुखको कदमलाई अवैधानिक भन्दै विरोधलाई व्यापक बनाउँछ। प्रदेश प्रमुख भण्डारी सरोजकुमार यादवलाई शपथ गराएर काठमाडौं पुगे लगत्तै सोही दिन सरकारले उनलाई बरखास्त गरिदिन्छ। मुख्यमन्त्रीलाई कटेजमा शपथ गराएर स्वास्थ्य उपचार गराउन काठमाडौं पुगेकी भण्डारी प्रदेश प्रमुखको पद नै गुमाउन पुग्छिन्।

यसको पराकम्प मधेस प्रदेशसभामा पुग्छ। र, सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभाका पाँच जना सांसदलाई पदबाट हटाइएको निर्णय गर्छन्। जसमा चार जना जसपा नेपालकै थिए। सभामुखको निर्णयबाट पद गुमाउन पुगेका सांसदहरू निसाफका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्छन्। र, सर्वोच्चले उनीहरूको पद बहाल गरिदिन्छ। यसअघि सभामुखको निर्णय बदर गर्दै उपसभामुख बबिता राउतले पाँच जनालाई पद बहाल गरिदिएकी थिइन्। तर, सभामुखले राजपत्रमै सूचना जारी गरी उनीहरूलाई पदमुक्त गरिसकेकोले न्यायिक निसाफ आवश्यक थियो, पदमै फर्किन।

त्यसपछि एमालेबाहेकका ७४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी सभामुख मण्डलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव उपसभामुख समक्ष दर्ता गराउँछन्। र, प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले सभामुखलाई पदमुक्त गरिदिन्छ।

अब, मुख्यमन्त्रीको अवैधानिक नियुक्ति बदरको माग सडकमा त जारी नै राखेका थिए एमाले बाहेक सात दलले। तर, यसको न्यायिक निरूपणका लागि सात दलका ७३ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको थियो। र, यसको फैसलाको प्रतीक्षामा सात दल थिए। तेस्रो पेशीमा सोमबार सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनायो। र, यो फैसलाबाट मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पद पनि लगभग गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।  

मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश दिँदै आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गराउन भनेको छ। विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनेको छ। तर, मधेसको संसदीय गणितअनुसार यादवले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी (सात दल)गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने देखिन्छ।

मधेस प्रदेशसभामा १०७ सदस्यीय कायम छ। जसमा एमाले, जसपा र लोसपाका एक–एक सांसद निलम्बित छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न हाल कायम १०४ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५४ मत चाहिन्छ। तर, मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा एमालेका २४ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक गरी २६ मत मात्रै छ। जबकि विपक्षी सात दलीय गठबन्धनको ७८ मत छ। जसमा कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ सांसद छन्। 

तर, मुख्यमन्त्री यादवले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका दलहरूले नै आफूलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरिरहेका छन्। उनले भने,‘म निरन्तर संवाद र परामर्शमा छु। विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउने पहलमा जुटेको छु उनले भने,‘अदालतको पत्र अझै प्राप्त गरेको छैन, प्राप्त भएपछि यो विषयमा अन्य दलसँग थप छलफल गर्ने उनले बताए।’  

२३ कात्तिकमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर कात्तिक २४ गते बिहान महोत्तरीको पानस कटेजमा शपथ खुवाएपछि मधेसको राजनीति संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटो बिराएको थियो।  

यो प्रकरणपछि  नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखको पद मात्रै गुमाएन सभामुख पनि गुमायो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध विपक्षी सात दलले २७ कात्तिकमा ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्ताव ३ मंसिरमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएपछि मण्डल पदमुक्त भएका थिए।

मधेस प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियत, मधेस प्रदेशसभाको सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री यी सबै कारणले नेकपा एमालेको मधेस प्रदेशको सत्तामा प्रभुत्व थियो। तर, एउटा अस्वस्थ निर्णयले एकपछि अर्को गरी सबै पद गुमाउन पुगे एमाले।

अब मुख्यमन्त्रीको पनि गुमाउने संघारमा पुगेको छ, एमाले। यती मात्र होइन, यो कदमपछि नेकपा एमाले प्रदेशसभा र मधेसको सत्ता राजनीतिबाट पनि लगभग एक्लिन पुगेको छ। मधेस प्रदेशमा बलियो पकड जमाइरहेको एमाले पछिल्लो राजनीतिक पराकम्पपछि समग्र मधेसको राजनीतिमा कमजोर पार्ने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। 

पछिल्लो घटनाक्रमले  एमालेलाई मधेसको सत्ता राजनीतिबाट मात्र एक्ल्याएन, मधेसको राजनीतिमा पनि यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउने जानकारहरू बताउँछन्। यो घटनाक्रमपछि फाइदा भने नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई पुग्ने बताइन्छ। कारण, अबको मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशसभाको दोस्रो ठुलो दल कांग्रेसको पोल्टामा जाने लगभग पक्का छ।