राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले भाषा आयोगमा विगत तीन वर्षदेखि गलत व्यक्तिले सदस्यको रुपमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बुझिरहको खबर सञ्चारमाध्यमा आएको बताउँदै यसमा राज्य संयन्त्रको चरम लापरबाहीको बताएका छन्।
सरकारले भाषा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका व्यक्तिको सट्टा उही नाम र ठेगाना भएका अर्का व्यक्तिले तीन वर्षदेखि पद ओगटेर तलब भत्ता खाइरहेको सुनाउँदै यस घटनाले देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको उनले बताए।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै झाले यस घटनालाई ‘ सरकालाई तमाचा’ को संज्ञा दिए। ‘संवैधानिक नियुक्तिमा समेत यति हेलचेक्र्याइँ ? झाले संसद्मा भने, ‘खतरा तरिकाले देश चलाएको छौँ भनेर उफ्रिने अग्रजहरूलाई यो एउटा तमाचा हो।’
यो प्रकरण २०७९ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरु भएको हो। उक्त दिन सरकारले भाषा आयोगको सदस्यमा स्याङ्जा, कालीगण्डकी–५ का प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, निर्णयको एक हप्तापछि सोही ठेगानाका पूर्व शिक्षकसमेत रहेका अर्का कृष्णप्रसाद न्यौपाने आफ्नो नागरिकता बोकेर नियुक्तिपत्र लिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगे।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेखित ‘प्रा.डा.’ उपाधिलाई बेवास्ता गर्दै केवल नाम र ठेगाना मिलेको आधारमा उनैलाई नियुक्तिपत्र थमाइदिए। नियुक्तिपत्र पाएपछि पूर्व शिक्षक न्यौपानेले आयोगमा शपथ ग्रहण गरी काम सुरु गरे।
उनले विगत तीन वर्षदेखि मासिक करिब ७० हजार रुपैयाँ तलब र अन्य सुविधाहरू गरी हालसम्म झण्डै ३० लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन्। जबकि वास्तविक हकदार बेखबर थिए।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८२ १५:३० बुधबार
