प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले नागरिकका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संवेदनशील बन्न नसकेको बताएका छन्। 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य उपचारजस्तो आधारभूत सेवामा कमजोर तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले भोग्नुपरेका समस्याले राज्यको सेवा प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। 

उनले राजविराजमा बबिता पासवानले भोग्नुपरेको घटनालाई सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र कमजोर वर्गप्रति राज्यको जिम्मेवारीको विषयसँग जोड्दै उक्त घटना दुःखद र लज्जास्पद भएको बताए।  

‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम लापरवाही, राष्ट्रिय सेवकको अमानवीय व्यवहार र राज्यको लाचारी एकातिर राख्दै यस घटनामा संसद्मा पर्याप्त संवाद र सरकारलाई निर्देश गर्ने कार्यमा देखिएको मौनताले मलाई आफैंप्रति लज्जाको अनुभूति भइरहेको छ,’ उनले भने। 

राईले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताएको स्मरण गर्दै पासवानको घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरे।  

उनले राजनीति सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने विषय मात्र नभई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी भएको बताए। राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकका पीडाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, संसद्को मर्यादा बुझ्नुपर्ने, संस्थाको सम्मान गर्नुपर्ने र कमजोरी तथा गल्ती स्वीकार गरी सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गृह प्रशासनमाथि प्रश्न

राईले पछिल्ला घटनाक्रमले गृह प्रशासनको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएको बताए। गृह मन्त्रालय राज्यका संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक भएको भन्दै उनले कानुनको शासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु तथा नागरिकलाई राज्यप्रति सुरक्षित महसुस गराउनु गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए। 

‘गृह प्रशासन कानुन र प्रक्रियासम्मत चलिरहेको छ कि कसैको व्यक्तिगत प्रभाव र लहडका आधारमा चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने। 

उनले राज्यका औपचारिक संरचनाबाहिर रहेका समूहको प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै त्यस्ता समूहको नाम आफूले संसद्मा उल्लेख गर्न नचाहेको बताए।

धार्मिक प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न 

राईले जेनजी आन्दोलनको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा कुनै एक धर्म वा सम्प्रदायलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गुरु तथा पुरोहितलाई अग्रपंक्तिमा राखेर सरकारले दिन खोजेको सन्देशबारे पनि प्रश्न उठाए। 

‘यो संविधानले देखाएको बाटो यस्तै होरु अनि त्यो कार्यक्रममा नागरिक र संस्थाप्रति धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने साहस कहाँबाट प्राप्त भयो ?’ उनले प्रश्न गरे। 

उनले सरकारले पाएको जनमत नागरिकको अधिकतम हित, कल्याण र समुन्नतिका लागि काम गर्नका लागि भएको बताए। जनमतको अनादर गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो।  

राईले उत्तेजना र आवेगले मुलुकलाई सही दिशामा नलैजाने भन्दै राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका संस्थाहरू जिम्मेवार तथा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।