प्रतिनिधि सभाले पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा केही बुँदा परिमार्जन गरी तथा कुलिङ पिरियडमा गरिएको छलछाम सच्च्याउदै मंगलबार राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक सर्वसम्मती पास गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य आनन्द ढुंगानाले कुलिङ पिरियडको विषयमा भएको त्रुठी सच्चयाउदै तथा अन्य केही विषयमा परिमार्जन गरी निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पास भएको बताए । उनले उक्त विधेयक तत्कालै प्रतिनिधि सभामा जाने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले केही विषय सच्च्याउन चाह्यो भने सच्च्याउन सक्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई छ ।
ढुंगानाका अनुसार प्रतिनिधि सभाले पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले विशेष गरी ३ वटा विषय अतिरिक्त सचिव, सहसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धा तथा नायब सुब्बामा खुला भर्ना गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गरेको छ ।
निजामती विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले त्यस व्यवस्थालाई उल्ट्याउदै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएको छ । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि पनि राखिएको थियो । त्यतिबेला असफल व्यवस्था फेरि राख्न आवश्यक नभएकोले विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाइएको ढुंगानाले बताए ।
अतिरिक्त सचिव पद राख्दा त्यसले राज्यको व्ययभार बढ्ने भएकाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाइएको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको भनाइ छ । यसअघि सचिवमा बढुवा पर्खेर बसेको केही वरिष्ठ सहसचिवहरूले निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूसँग चर्को लविङ गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाले सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको छ । यसअघि, प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला भर्ना गर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला भर्ना गर्न कोटा राखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले नायब सुब्बा पदमा ख्ुला भर्ना गर्ने व्यवस्था हटाएकोमा त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले उल्टाएको छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा नासु पदमा पनि १० प्रतिशत खुला भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवकाश उमेर सीमामा विधायन समिति पछि हट्यो
कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमाको विषयमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको त्यस्तै पास गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन तीन चरणबाट हुने कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । जस अनुसार पहिलो वर्ष ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागु हुनेछ भनिएको छ । तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले त्यस व्यवस्थालाई उल्टाउन खोजेको थियो ।
सोमबार बसेको विधायन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले अवकाश उमेर सीमा अहिले नै ५९ वर्ष कायम राख्न अडान राखे । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू भने अवकाश उमेर सीमा पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० राख्नु पर्ने अडान राखे ।
यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधायन समितिले विधेयक पास गर्न सकेन । तर मंगलबार बसेको विधाायन समितिको बैठकमा भने अवकाश उमेर सीमाको विषयमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राख्न विधायन समतिकिा सदस्यहरूले सहमति जनाए । त्यस पछि उक्त विधेयक विधायन समितबिाट पास भइ राष्ट्रिय सभामा लगियो ।
कुलिङ पिरियड पास भयो
प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा लग्दा छलछामा गरी राखिएको कुलिङ पिरियडको विषयलाई राष्ट्रिय सभाले त्रुटी सच्च्याएको छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा कर्मचारीहरूकोलागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको सांसद ढुगाँनाले बताए ।
निजामती विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा पास गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभामा पुगेपछि दफावार छलफल गर्न राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा लगिएको थियो । विधायन समितिले पास गरे पछि उक्त विधेयक मंगलबार नै राष्ट्रिय सभामा लगिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडको विषयमा त्रुटी सच्च्याउदै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेको हो ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८२ २०:५८ मंगलबार
