नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०४६ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको अवधि एक निर्णायक मोड हो। यो समय केवल सत्ता परिवर्तनको कथा मात्र होइन, जनताको अधिकार, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खोजीको यात्रा पनि हो।

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गरेर दलविहीन पञ्चायती शासन लागु गरे। यो व्यवस्था झन्डै ३० वर्षसम्म कायम रह्यो। समयसँगै जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो। राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए, विचार अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता सीमित थियो र शासन पूर्णतः राजदरबार केन्द्रित थियो, निरंकुश थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन समाप्त भयो। दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। तर आन्दोलनको सफलताका लागि भारतसँग गरिएका गोप्य सहमतिहरू भने राष्ट्रप्रतिको घात थियो। नेपालका दलहरूले आन्दोलन सफल बनाउन जनतालाई नाकाबन्दीको मार झेल्न लगाए। साथसाथै सडकमा लगेर सहिद बनाउने नाममा मृत्युवरण गर्न लगाए। तर आफूहरू बन्द कोठाभित्र खाका बुन्दै बसे।

२०४६ सालको आन्दोलनदेखि कोइरालासम्म

२०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.६ रेक्टरको शक्तिशाली भूकम्पले मध्य तथा पूर्वी नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। यस प्राकृतिक विपत्तिमा ७२१ जनाले ज्यान गुमाए भने धरान र भक्तपुरजस्ता क्षेत्रमा व्यापक क्षति भयो। देश भूकम्पको पीडाबाट उकासिन नपाउँदै २०४५ चैतमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले जनजीवन झनै कष्टकर बनायो।

नाकाबन्दीका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू थिए। नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरणमा विवाद, नेपालले चीनसँग हतियार खरिद गर्नु, पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोनिया गान्धीलाई प्रवेश निषेध गर्नु तथा श्रीलंकामा भारतीय सेनाको गतिविधिप्रति नेपालको असन्तुष्टि प्रमुख कारण बने। साथै, राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबिच देखिएको कूटनीतिक असमझदारीले पनि सम्बन्ध चिस्याएको थियो।

जनआन्दोलनमा कमान्डरसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव गराएको थियो।

नाकाबन्दीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अभाव सिर्जना गर्‍यो। पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको कमीले जनतालाई दाउरा बालेर खाना पकाउन बाध्य बनायो। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालका दलहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न आन्दोलन चर्काए। भारतीय पक्षसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक असन्तुष्टिको सम्मिश्रणले आन्दोलनलाई थप बलियो बनायो।

२०४६ पुस ४ गते तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत सदस्य रहेका पद्मरत्न तुलाधरको सक्रियतामा वाम मोर्चाको भेला भयो। आठवटा वाम घटकहरू एकसाथ भएर संयुक्त वाममोर्चा बनाउन सफल पनि भए। अध्यक्षमा सहाना प्रधान तोकियो। माघ ५ गते तीन दिने नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन गणेशमानको चाक्सीबारीस्थित घरमा सुरु भयो। यस सम्मेलनमा भारतीय नेता चन्द्रशेखर र डा. सुब्रमण्यमस्वामीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। जनताका पक्षमा राजाबाट सम्बोधन हुने प्रतीक्षा गरेर बसेका जनताका लागि राजाले चैत १९ गते मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर बेवास्ता गरे। यस्तैमा चैत २४ गते फेरि राजाले मरिचमानसिंहको सरकार परिवर्तन गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए।

२०४६ सालको जनआन्दोलन क्रमशः उग्र बन्दै गयो। भारतले आफ्ना स्वार्थअनुसार विभिन्न सर्तहरू अघि सारे पनि राजा वीरेन्द्रले ती स्वीकार गर्नुभन्दा नेपाली राजनीतिक शक्तिसँग सहमति खोज्ने बाटो रोजे। वार्ताका लागि दलहरूलाई आह्वान गरियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा वाममोर्चाका तर्फबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली सहभागी भए। तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यसमेत रहेका पद्मरत्न तुलाधरको माध्यमले सेनाको गाडी प्रयोग गरेर वार्ताका लागि टोली तयार बनाइएको थियो। सेनाकै गाडीमा सेनाकै स्कर्टिङमा आन्दोलनकारीका तर्फबाट चार प्रतिनिधि राति ९ बजे दरबार पुगेका थिए। राजाबाट दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भयो। अन्ततः चैत २६ गते दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरियो, जसले बहुदलीय व्यवस्थाको आधार तयार गर्‍यो। त्यसपछि वैशाख २ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको औपचारिक सुरुवात भयो।

निरंकुशताविरुद्ध जनता जुर्मुराउँदै गएको परिणाम २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो। यही आन्दोलन इतिहासमा ‘पहिलो जनआन्दोलन’का रूपमा चिनिन्छ। देशभर लाखौं लाख नागरिक सडकमा उत्रिए। जनताको एउटै माग थियो– बहुदलीय प्रजातन्त्र। अन्ततः जनदबाब अगाडि झुक्दै राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न बाध्य भए। आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४७ वैशाख ६ गते अन्तरिम सरकार गठन  भयो। संविधान निर्माण भयो। यस सरकारले २०४८ सालमा पहिलोपटक बहुदलीय निर्वाचन गरायो।

२९ वैशाख २०४८ मा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।  प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहको उपज थियो– २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन समाप्त भयो, दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो तर आन्दोलनको सफलताका लागि भारतसँग गरिएका गोप्य सहमतिहरू भने राष्ट्रप्रतिको घात थियो।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा संसद्मा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो।

कांग्रेसकै सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित गर्न असहयोग गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। परिणामस्वरूप २०५१ असार ३ गते कात्तिक २७ का लागि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरियो। तर कात्तिक २७ गते हिन्दुहरूको चाड ठुलो एकादशी परेकाले निर्वाचनको मिति कात्तिक २९ गते संसदीय इतिहासमा पहिलो मध्यावधि निर्वाचन भयो।

पहिलो कम्युनिस्ट सरकारदेखि जनयुद्ध सुरुसम्म  

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा चार सिट जितेको कम्युनिस्ट पार्टी ३६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री नै बन्ने तहमा पुगेको थियो। २०५१ कात्तिक २९ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि मूल धारको पार्टीका रूपमा स्थापित नेकपा एमालेले २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ८८ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो।  कुनै पनि दलले सरकार बनाउन आवश्यक सिट संख्या प्राप्त गर्न नसकेपछि राजा वीरेन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई २०५१ मंसिर १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरी संसदीय राजनीतिमा आए पनि सिद्धान्ततः गणतन्त्रवादी (कम्युनिस्ट) भएकाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा राजतन्त्रप्रति एमालेको धारणा के हुन्छ भन्नेबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरह्यो। प्रधानमन्त्री अधिकारीले शपथ लिएपछि राजाबाट राजकाजको शपथ लिने दल पनि गणतन्त्रवादी हुन सक्छ भन्ने चर्चा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भयो।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। कांग्रेसको आन्तरिक कलह र एमालेले २०४८ पछि साढे तीन वर्षमा गरेको संगठन सुदृढीकरणले एमालेलाई इतिहास रच्ने मौका दिएको थियो। यसमा नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो– नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार। तर त्यो पनि अल्पमतमा टिक्न सकेन। २०५६ सालमा पुनः निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेस पुनः ठुलो दल बन्यो। तर सरकारहरू फेरिने क्रम रोकिएन। लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हुँदै फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा सत्तामा आए। यसैबिच २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। देश द्वन्द्वमा फस्यो। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र कमजोर शासनका कारण अवस्था जटिल बन्दै गयो।

माओवादी द्वन्द्वदेखि अन्त्यसम्म  

२०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना’ गर्ने नारासहित सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो। रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकी तथा बैंकहरूमा आक्रमण गर्दै सुरु भएको यो अभियानलाई केही दिनमै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए।

प्रारम्भिक वर्षहरूमा माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा छापामार युद्ध विस्तार गर्दै प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, एम्बुस र हतियार लुट्ने रणनीति अपनायो। राज्य पक्षले ‘किलो सेरा टू’ जस्ता सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गर्दै प्रतिकार गर्‍यो। द्वन्द्व विस्तारसँगै माओवादीले विभिन्न क्षेत्रमा ‘जनसरकार’ गठन गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो।

२०५८ मा भएको नेपाल दरबार हत्याकाण्डपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल बन्यो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासन र त्यसपछि शाही नेपाली सेनाको पूर्ण परिचालनले द्वन्द्वलाई अझ तीव्र बनायो। यस अवधिमा माओवादीले जिल्ला सदरमुकाम, सेना ब्यारेक र ठुला संरचनामाथि आक्रमण गर्न थाले भने राज्य पक्षबाट संकटकाल घोषणा गरियो।

कांग्रेसको आन्तरिक कलह र एमालेले २०४८ पछि साढे तीन वर्षमा गरेको संगठन सुदृढीकरणले एमालेलाई इतिहास रच्ने मौका दिएको थियो। २०५१ सालमा नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो– नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार।

द्वन्द्वका क्रममा हजारौं नागरिक, सुरक्षाकर्मी र माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए भने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू व्यापक भए। यद्यपि, २०६२ मा सात दल र माओवादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि द्वन्द्वले राजनीतिक निकासको बाटो समात्यो। त्यसपछि भएको जनआन्दोलन २०६२–६३ ले राजतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लोकतान्त्रिक परिवर्तनको आधार तयार गर्‍यो। अन्ततः २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबिच समग्र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै ११ वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’ औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। यसले नेपाललाई शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउने ऐतिहासिक मोड दिएको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्म

२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे। तर त्यसपछि १८ असोज २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई बर्खास्त गर्दै प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। राजाको प्रत्यक्ष शासनले जनतामा असन्तोष चरममा पुग्यो। २०६२/६३ मा फेरि देशभर आन्दोलन सुरु भयो– यसलाई ‘दोस्रो जनआन्दोलन’ भनिन्छ। दल र माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भयो। लाखौं जनता सडकमा उत्रिए। १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले देश ठप्प बनायो। अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र संसद् पुनस्र्थापना गर्न बाध्य भए।

२०६३ वैशाख ११ गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए। दलहरूको माग बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए।

पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। जनआन्दोलनमा कमान्डरसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव गराएको थियो।

नेपालमा १० वर्षसम्म सशस्त्र संघर्षरत माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउने आधारका रूपमा रहेको यो आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिक यात्रामा अत्यन्त महत्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। यो जनआन्दोलनको जगमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। यही आन्दोलनपछि संविधानसभा चुनाव भयो र संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र त्यसपछि संघीय व्यवस्थामा देश गएको छ। तीन तहका सरकार बनेका छन्। गाउँगाउँमा अधिकार पुगेको छ। तर जनताले भने त्यस अनुरूपको विकास हुन नसकेको भन्दै निराशा व्यक्त गरिरहेका छन्।

अन्ततिर

यी दुई आन्दोलनका मुख्य उद्देश्यहरू स्पष्ट थिए– बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना, राजाको निरंकुश अधिकारको अन्त्य जनताको सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्नु शान्ति र समावेशी शासन प्रणाली स्थापना गर्नु। यी आन्दोलनहरूले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव पारे। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो। राजतन्त्र कमजोर हुँदै गयो, द्वन्द्व र अस्थिरता बढ्यो, नागरिक चेतना र राजनीतिक सहभागिता अभूतपूर्व रूपमा बढ्यो।

तर यी आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरू ऐतिहासिक थिए। २०४७ सालको संविधान जारी भयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। २०६३ मा संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्‍यो। अन्ततः २०६५ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो।

२०४६ देखि २०६२/६३ सालसम्मको यात्रा केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र थिएन। यो नेपाली जनताको संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनप्रतिको अडिग विश्वासको कथा हो।