राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ।

सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति जयन्ती देवी राईले राष्ट्रिय महिला आयोग अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा फरक प्रकृतिको संस्था भए पनि संविधानले प्रदान गरेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्।

उनले सामाजिक संरचना, धार्मिक परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच तथा संस्थागत कमजोरीका कारण आयोग अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन नसकेको धारणा राखिन्। उनका अनुसार महिला आयोग अन्य आयोगभन्दा अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि आफ्नै संरचनागत समस्याका कारण प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।

राईले राम्रो उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना गरिए पनि संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएपछि आयोगहरूको सक्रियता नै कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरिन्।

उनले सरकारले आयोगहरूलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन नसकेको तथा आयोगहरूले सरकारलाई दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। स्रोत–साधनको अभाव र प्रभावकारी नेतृत्वको कमीका कारण आयोगहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

स्थानीय तहमा महिलाको न्यायमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि विषयगत विज्ञको अभावका कारण समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो उनले दोहोर्‍याइन्।

उनले पहिले सञ्चालनमा रहेको महिला विकास संरचना हटाइएपछि स्थानीय तहमा थप समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूले पटक–पटक विषयगत विज्ञको आवश्यकता औँल्याए पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण त्यस्ता विज्ञ नियुक्त गर्न नसकिएको बताइन्।

राईले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय महिला आयोगसम्म देखिएका यस्ता संरचनागत र नीतिगत समस्याप्रति सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको भन्दै आयोगहरूको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक सुधार र स्रोत–साधनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।