सरकारले सार्वजनिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, सहकारी पीडितलाई राहत तथा विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले अध्यादेशहरूको समग्र प्याकेज अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। यसमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बस्ने परिषद् बैठकको कार्यविधि थप व्यवस्थित गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडा नियमनमा ल्याउने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि पनि अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्न यो कदम चालिएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, २० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छ। भूमि प्रशासन, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमा क्षेत्रका कानुनी जटिलता हटाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने लक्ष्य यसमा समेटिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई कार्यरत पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न विशेष व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। यसलाई सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको छ। यसबाट खरिद प्रक्रिया समयसापेक्ष, छरितो र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा गति र संस्थागत शुद्धीकरणतर्फको ठूलो पहलका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।