२१औं शताब्दीको भू–राजनीतिक युगमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मिसाइल वा सेनाभन्दा पनि सही समयमा प्राप्त हुने सटिक सूचना मानिन्छ। पछिल्लो समय धेरै मुलुकले प्रविधिमैत्री अनुसन्धान अपनाएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिरता, खिचातानी र नीतिगत अन्योलको सिकार बन्दै आएको छ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुन लागेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३ ले नेपालको गुप्तचरी संयन्त्र र यसलाई नियन्त्रणमा लिने राजनीतिक शृंखलाको एउटा नयाँ पाटो उजागर गरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केपी ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अध्यादेशमार्फत गृह मन्त्रालयमा राखेको थियो। राजा वीरेन्द्रका पालामा बनेको नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा प्रधानमन्त्री मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई राखेको थियो, तर २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कार्य विभाजन नियमावली बदलेर यसलाई व्यवहारमा गृह मन्त्रालय मातहत सारियो। २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले ऐनकै मर्मअनुसार यसलाई पहिलोपटक फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्यायो। त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्व र समीकरण फेरिएसँगै २०८२ साल असोज ९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र अध्यादेशमार्फत यसलाई पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्काइयो।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले २०८३ साल वैशाख ३० गते नयाँ नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै गुप्तचरलाई फेरि गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन्। अब यसलाई स्थायी कानुनी रूप दिन नै अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएको व्यवस्था जगाउने विधेयक असार १५ गते संसद्‍मा दर्ता गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने वा गृह मन्त्रालयमा राख्ने विषय एउटा पक्ष भए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउन राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस भएको देखिँदैन।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति बाँडफाँट हुँदा नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौती थपिएका छन्। यस अवस्थामा चारवटै सुरक्षा निकाय— सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरबिच बलियो समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ।

२०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ निष्क्रिय भएको थियो। यो विधेयक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित बनाउन र जासुसी क्षमता अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको भए पनि लामो समयसम्म संसद्‍मा अड्किएर निष्क्रिय बनेको थियो। विधेयक विवादका कारण लामो समयसम्म दफावार छलफल र प्रक्रियामा अल्झिएको थियो। तत्पश्चात् संघीय संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) को कार्यकाल नै सकिएकाले विधिसम्मत रूपमा यो विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो, तर यस विधेयकलाई अगाडि नबढाई हाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्थालाई नै ब्युँताउन संघीय संसद्‍मा ल्याएको छ। यस विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न पाउने’ प्रावधान राखिएपछि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच विवाद भएको थियो।

प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नागरिकको गोपनीयताको हक हनन नहोस् भन्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र डिजिटल इन्टरसेप्सन गर्न पाउने’ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिने विज्ञहरूले बताएका पनि थिए, तर यो विधेयक अघि बढ्न सकेन।

विश्लेषकका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले विभागलाई आफ्नो मातहत राख्न जति मरिहत्ते गर्छ, यसलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन भने त्यति नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। आजको डिजिटल युगमा पनि नेपालको गुप्तचरी ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुरानै ‘ह्युमन इन्टेलिजेन्स’ अर्थात् एजेन्टहरूले चिया पसलमा सुनेका कुरा वा स्थलगतरूपमा गरिने मौखिक सूचना संकलनमै निर्भर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रको हितविपरीत लागेकाहरूको फोन, इन्टरनेट र लोकेसन ट्र्याक गर्ने कानुनी अधिकार र अत्याधुनिक प्रविधिकै अभाव छ, जसका कारण यदाकदा हुने घटनाको पूर्व जानकारी पाउन सुरक्षा संयन्त्र नै असफल हुने गरेको छ।

सूचनाको शक्तिलाई स्वीकार्ने राज्यले यस क्षेत्रमा गर्ने दीर्घकालीन लगानी भने निकै न्यून छ। नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमिक र भत्तामै सकिन्छ। संसद्‍मा पेस हुन लागेको विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा नै स्पष्ट लेखिएको छ।

विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने अवस्था छैन। केवल प्रशासनिक कमान्ड गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्दा थप व्ययभार नपर्नु आफैँमा स्वाभाविक हो, तर यसले प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारी इच्छाशक्ति कमजोर रहेको संकेत गरेको सरकारका एक अधिकारीले बताए।

एआई–आधारित डेटा विश्लेषण, साइबर, इन्टेलिजेन्स र स्याटेलाइट ट्र्याकिङजस्ता प्रविधि भित्र्याउन ठुलो पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत प्रविधि र अनुसन्धान विकासका लागि अनिवार्य छुट्याउने कानुनी व्यवस्थाबारे पनि छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ, ती अधिकारीले भने।

जब कुनै प्रधानमन्त्री राजनीतिक रूपमा आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन र देशको सम्पूर्ण सूचना संयन्त्रमा सिधा कमान्ड कायम गर्न चाहन्छन्, तब उनीहरूले गुप्तचरलाई आफ्नो मातहत तान्ने गरेको देखिन्छ। गुप्तचर प्रधानमन्त्रीमातहत हुनुको अर्थ हो, देशका सबै राजनीतिक दलको गतिविधि, सुरक्षा चुनौती, वैदेशिक चलखेल र स्वयं आफ्नै मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरूकै बारेमा आउने गोप्य इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सिधै प्रधानमन्त्रीको टेबलमा पुग्नु। सूचना नै शक्ति भएकाले प्रधानमन्त्रीहरू यो अधिकार सजिलै अरूलाई सुम्पन चाहँदैनन् भन्ने विश्लेषण छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका आआफ्नै आन्तरिक गुप्तचरी एकाइ भए पनि देशको मूलधारको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नै हो, तर राज्यको न्यून लगानी र कानुनी जटिलताका कारण यसले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकिरहेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति बाँडफाँट हुँदा नयाँ प्रकृतिका आन्तरिक सुरक्षा चुनौती थपिएका छन्। यस अवस्थामा नेपालका चारवटै सुरक्षा निकाय— सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरबिच बलियो समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ।

चिनियाँ सैन्य रणनीतिकार सुन जुले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘द आर्ट अफ वार’ मा भनेजस्तै आफूलाई र आफ्ना शत्रुलाई राम्ररी चिनेको खण्डमा मात्र सयौं युद्धसँग नडराई सामना गर्न सकिन्छ। विश्वका शक्तिशाली मुलुक अमेरिका (सिआइए), बेलायत (एमआइसिक्स) र इजरायल (मोसाद) ले प्रविधिलाई नै हतियारभन्दा धारिलो बनाएर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सीमाविहीन ‘कोभर्ट अपरेसन’ सञ्चालन गर्छन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको गुप्तचर संयन्त्र संस्थागत, प्रविधिमैत्री र जबाफदेही बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ।