नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलन आफूलाई हटाउन मात्र नगरिएको दावी गरेका छन् । आफूलाई हटाउनभन्दा राष्ट्रियता, सार्वसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाइएको बताउँदै आफूलाई हटाउन मात्रै षडयन्त्र नभएको ओलीको दावी छ ।  

रिपब्लिक मिडियासँग विशेष कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियहीत र स्वाभिमानको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने वा देशलाई आश्रित, कमजोर, स्वतन्तत्रा नभएको, स्वाधिन नहुने आदेशमा चल्नु पर्ने राष्ट्र भनिने तर राष्ट्रको हैसियत कायम राख्न नपाउने, देशको विकास निर्माण हुन नदिने, लोकतन्त्र हुन नदिने तत्वहरुको षडयन्त्र भएको बताए ।  

‘संविधान मिचेर, संविधान कुल्चेर संसद विघठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री फेर्नु मात्रै होइन । प्रधामन्त्री मात्रै फेर्नु थियो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु थियो भने उहाँ  प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो, संसद विघठन किन गर्नुपर्थ्यो ? प्रजातन्त्रमाथि माथिको दुश्मनी छ नि यहाँ’, ओलीले भने, ‘म त एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ ।’

अध्यक्ष ओलीले असुरक्षा बढेको, पूजी पलायन नरोकिएको बताए । राष्ट्रलाई संविधानविहीन बनाउनेले तोडफोड गरेर अराजकता निम्त्याएको आरोप उनको छ । लोकतन्त्रमाथि ठूलो प्रहार गरिएको बताउँदै उनले जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु ध्वस्त बनाएको, अदालत डढाएर न्यायाधीशलाई तर्साएर राखिएको आरोप ओलीले लगाए ।

ओलीले कुन धनबहादुर, बलबहादुरको हात थियो भने मैले भन्नै पर्दैन ती संस्थाका पछाडि कस्ता मान्छे रहेछन भन्ने प्रष्ट भएको पनि बताए । ‘भन्दा जेन-जी भन्थे, कलिला जेन-जी होइन रहेछन् छिप्पिएका रहेछन्’, ओलीले भने ।  

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको छानविन गर्न बनेको आयोगलाई एमाले अस्वीकार गर्ने समेत बताए । उनले भने ‘एमालेले त्यो छानविन आयोगलाइ मानेको छैन, मान्दैनन ।’ छानविन आयोगलाई आफ्नो कुरा भनिसकेको बताउदै ओली र रमेश लेखकलाई फक्राउ गर्नु नै छानविन आयोगले आफ्नो पहिलो काम भएको जस्तो प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ।  

अध्यक्ष ओलीले एमालेले मान्यता नदिएको र  फैसला नै गरिसकेको समितिमा नजाने बताए । ‘मैले उहाँहरुलाई निष्पक्ष आयोग भनेर मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, म विवेकले काम गर्छु, उहाँहरुको फैसला पहिला नै सुनिसकेको छु । प्रधानमन्त्रीको फैसला सुनेको छु, गृहमन्त्रीको फैसला सुनेको छु विभिन्न समयका आदेशहरु सुनेको छु । विभिन्न वेभहरुबाट जानकार छु । त्यसो भएकाले आयोग विघठन गर्नुपर्थ्यो वा त्यस्तो भनेको छैन भनेर भन्नुपर्थ्यो, त्यसो भएकाले कि राजीनामा दिनुपर्थ्यो वा जसले गठन गरेको उसले हटाउनु पर्थ्यो अर्को मान्छे राख्नुपर्थ्यो’, ओलीले भने ।  

उनले आयोग बनाउने विषय त आफूले नै उठाएको र २३ गतेको घट्ना कसरी भयो भनेर आफूले नै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरिसकेको पनि बताए । ‘२३ गतेको घट्ना कसरी भयो भनेर छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय २३ गतेको क्याविनेटले गरेको थियो । त्यसकारण आयोग बनाउने निर्णय मेरो हो । २४ को घट्ना भएकै थिएन । २४ को घट्नापछि त आयोग झन चाहियो नै । २३ गते कसरी यस्तो भयो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो । २४ का लागि झन आयोग चाहिन्छ तर त्यसपछि बनेको सरकारले बनाएको आयोगका पात्रहरुको बारेमा हेरौँ न पहिला नै धारणा तयार पारेका, पूर्व फैसाला गरेका, अरु अभिव्यक्ति गतिविधि आग्रहपूर्ण र पूर्वाग्रह पूर्ण स्पष्ट भैसकेपछि त्यस आयोगलाई मान्यता दिने काम हुँदैन म मान्यता दिन्न, एमालेले मान्यता दिदैन’, ओलीले भने ।  

ओलीले संविधान मिचेकोमा आक्रोस पोख्दै आर्मी हेडक्वार्टरमा संसद बैठक बोलाउन सकिने दावी गरे । लामो कुराकानीको क्रममा अध्यक्ष ओलीले सेनाको सुरक्षामै संसद बोलाउन सकिने पनि बताए । ‘२७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउदा, सेक्यूरिटी तोडिने अवस्था थिएन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न निषेध गरेको छ, त्यो विषय नजानेको त होइन होला, संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो, अर्को व्यवस्था गर्न संसद बसाउनु पर्थ्यो’, ओलीले भने ।  

अर्को एक प्रसँगमा ओली संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।