सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः बहाल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः लागू गरिएको जानकारी दिइन्। 

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। २०८२ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुविधा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो।  

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार यसअघि प्रत्येक सांसदले अधिकृत तहको कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। सरकारको खर्च कटौती नीतिअन्तर्गत उक्त व्यवस्था हटाइएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने अवस्था बनेको थियो।  

ऐनको दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले पहिले अनुसूची २ को क्रमसंख्या २ र ३ संशोधन गरी सुविधा हटाएको थियो।