नेपाल आयल निगमको झापामा रहेको जग्गा हडप्ने स्थानीयको प्रयास विफल भएको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने स्थानीयको योजनालाई झापा जिल्ला अदालतले रोक लगाएको हो।

झापाको मेची नगरपालिका १३ (साबिक दुवागढी गाविस वडा नं- ३) झापामा भण्डारण गृह निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको करोडौं रुपैयाँ पर्ने करिब १४ कट्ठा जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर (राजु) कार्की, रीता विशुमाया कार्की लगायत चार जनाले तारबार गरेर हडप्ने प्रयास गरेका थिए।

निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेका थिए।

निगमलाई जग्गामा तारबार लगाउन अवरोध गर्दै अदालत गएका कार्कीसहितका चार जनाले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत झापाले दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार अधिकारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

नेपाल आयल निगम केन्द्रीय कार्यालयले उपनिर्देशक प्रदीप यादवलाई जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो। यादवले निगमको जग्गा संरक्षणका लागि तारबार अघि बढाएपछि स्थानीयले अवरोधको प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो।

निगमले झापाको मेचीनगर नगरपालिका ३ मा स्थानीयसँग २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जमिन किनेको थियो। निगमले किनेको जग्गामध्ये करिब १४ कट्ठा जमिन बिक्रेताले नै हडप्ने प्रयासमा अदालतले रोक लगाएको उपनिर्देशक यादवले बताए।

‘अदालतले स्थानीयको माग दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको छ,’ यादवले भने, ‘निगमको पक्षमा फैसला आएको छ।’

सो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य कट्ठाको करिब २० लाख रुपैयाँ छ। स्थानीयले हडप्न खोजेको १४ कट्ठा जमिनको मूल्य करिब दुई करोड ८० लाख पर्छ।

आयल निगमलाई जग्गा बेचेका छत्र र विष्णुले कानुनी रूपमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गरेर दिए पनि कानुन विपरीत आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए।

२०७३ मा निगमले किनेको जमिन लामो समयसम्म संरक्षण नभएपछि कार्कीद्वयले भोगचलन गर्दै आएका थिए। त्यही बहाना देखाएर उनीहरूले जग्गा हडप्ने दाउ गरेका थिए।

निगमले २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जमिन किनेकाले त्यो जमिन पूरा हुनुपर्ने निगमको जिकिर थियो। ‘स्थानीयसँग किनेकाले निगमको लालपुर्जामा भएको जमिन फिल्डमा पनि हुनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘बिक्री गर्नेले निगमलाई जग्गा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी अनुसार नै अदालतबाट फैसला आयो।’

झापा दुवागढी–३मा रीताको नाममा भएको कित्ता नं- ५६ को दुई बिघा १९ कट्ठा जमिनमध्ये दुई बिघा १७ कट्ठा जमिन सात करोड ५० लाख रुपैयाँमा आयल निगमलाई बिक्री गरेकी थिइन्। बेचेकोमध्ये करिब सात कट्ठा जमिन फेरि हडप्ने प्रयास गरेकी थिइन्।

पैसा लिएर कानुनी रूपमा निगमलाई बिक्री गरेको सरकारी सम्पत्ति आफूले भोगचलन गर्ने उनको दाउ विफल भएको छ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय झापाको अभिलेख अनुसार जग्गा बिक्री भएपछि निगमको नाममा रहेको दुई बिघा १२ कट्ठाको कित्ता नम्बर १२६५ कायम भएको छ भने रीताको बाँकी रहेको सात कट्ठा जमिनको कित्ता नम्बर १२६६ कायम भएको छ।

रीताले निगमलाई बेचेर बाँकी रहेको ७ कट्ठा जमिन ओभरल्याप भएको देखिएको नापी कार्यालय झापाले जनाएको थियो।

त्यसैगरी, दुवागढी–३ को कित्ता नम्बर ५७ को एक बिघा १८ कट्ठा जमिन छत्रबहादुरले निगमलाई पाँच करोड १३ लाख ३८ हजारमा निगमलाई पास गरेको मालपोत राजीनामा पत्रमा देखिन्छ। विष्णुले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै हडप्ने प्रयास गरेका थिए।

नापी कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार दुवागढी वडा नं-३ को कित्ता नम्बर ५७ र ५८ बीचमा रहेको पैनीबाट उत्तर चालु अवस्थामा रहेको डिजिटल नक्साको प्रिन्ट नक्सा अनुसार नापजाँच गर्दा दुवागढी वडा नं-३ को कित्ता नम्बर १२६६ को पश्चिम दिशातर्फ ११६ फिटसम्म, सोही कित्ता नम्बर १२६६ को पूर्व दिशातर्फ ११० फिटसम्म –कित्ता नम्बर १२६६ को पूरै कित्ता ओभरल्याप रहेको र कित्ता नम्बर १२६५ को पूर्व उत्तरतर्फ ११० फिटसम्म जग्गा ओभरल्याप भएको देखिएको थियो।