जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ७३ जनाको ज्यान गयो भने सयौंजना घाइते भए । यही आन्दोलनकै कारण सत्ता उलटपुलट भयो भने इतिहास बोकेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत संरचना ध्वस्त भए । 

आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सरकारी भवन मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र व्यवसायीका निजी घर तथा व्यावसायिक भवन पनि जलाइयो, तोडफोड गरियो । तर संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भने जोगिएको छ । सबैको सहयोग र सुझबुझपूर्ण निर्णयबाटै संविधान सुरक्षित रहेको हो । यसमा राष्ट्रपति, जेन-जी अगुवा र संविधानविद्हरूको सुझबुझपूर्ण निर्णय र सुझाव प्रशंसनीय छ ।

जेन-जी आन्दोलनले केही समय मुलुक सरकारविहीन भएपछि संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधान र संसदमध्ये एक मात्र बच्न सक्ने औंल्याएका थिए । ‘यो संसद् र यो संविधान अब दुवै सँगै जान सक्दैनन्,’ आचार्यले भनेका थिए, ‘तपाईं यी दुईमध्ये एक रोज्न सक्नुहुन्छ ?’ उनले भने जस्तै भयो । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा भंगको घोषणा गरे । संविधान जोगियो । 

‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २८ को वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् ।’ राष्ट्रपति पौडेलको वक्तव्यमा बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव सम्पन्न गराउन सबै पक्षलाई अपिल गरिएको छ ।

संविधान जोगाउन जेन-जीको सुझबुझपूर्ण निर्णयले पनि काम गरेको छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि हामीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएका थियौं तर फेरि पनि यही प्रतिनिधिसभाबाट अर्को व्यक्तिले सरकार बनाउने भएपछि संविधान जोगाएर जनतामाझ नयाँ जनादेश लिन जानुको विकल्प थिएन,’ जेन-जी विद्रोही रक्षा बमले नागरिकसँग भनिन्, ‘त्यसैले हामीले प्रतिनिधिसभा विघटनको माग अघि सारेका हौं ।’

बमको जस्तै धारणा अर्का जेन-जी अगुवा धिरज जोशीको पनि छ । लोकतन्त्रको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले लोकतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन नगरेको उनी बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने व्यक्तिहरू गलत भए, व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तन गर्न खोजेका हौं’, जेन-जी अगुवा जोशीले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभा भंग भएर पनि संविधान जोगिएकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् । सकभर संसद्बाटै कोही एक सर्वसम्मत छानेर उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने बताउँदै आएका उनले परिस्थितिले कोल्टे फेर्दा यस्तो स्थिति आएको सुनाउँछन् । ‘अब अहिले संविधान सुरक्षित छ कि छैन भन्ने छ तर राष्ट्रपति संविधानका बारेमा आश्वस्त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली सेनाले कुशलतापूर्वक संकट समाधानमा सघाएको छ ।’

अधिकारीले भने जटिल परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कठोर निर्णय राष्ट्रपतिबाट भएको हो । यो कदमले तत्कालीन राजनीतिक संकटलाई निकास दिएर संविधान बचाएको धेरैको बुझाइ छ । त्यस्तै सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, र राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका पनि संविधान जोगाउन सहयोगी रह्यो । संविधान ‘साझा घर’ हो भन्ने सोचले सबैलाई एकै ठाउँमा उभिन कर लाग्यो ।

यसैबिच राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर नागरिक अगुवाले संविधानमा ग्रहण लागेको टिप्पणी गर्दै चुनावमार्फत समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् । १४ जना नागरिक अगुवाले बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘विषम र असाधारण राजनीतिक संकटका बेला सम्माननीय राष्ट्रपतिले यथाशक्य संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई अराजकताको दिशातर्फ जानबाट रोक्नुभएको छ,’ नागरिक अगुवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दलहरूको समेत सहमतिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय भएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

सकारात्मक पक्ष
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइँदै छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा बर्सेनि संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । संविधान दिवसमा संविधानलाई स्मरण गर्ने मात्र होइन, यसको मूल्य र महत्वलाई जनतालाई बुझाउनुपर्छ । संविधानमा समावेशी लोकतन्त्र छ । यसले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेको छ । यसले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, जनजाति समुदायलाई समान अवसर संविधानले प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार बाँडफाँट गरेर शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेको छ । यसले शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याएको को छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हक संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । धर्म निरपेक्षता र समान अधिकारको ग्यारेन्टी संविधानले गरेकाले यो सबै नागरिकको साझा घर बनेको हो ।

स्वतन्त्र न्यायालय, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । यसले सत्ता सन्तुलन र नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्ने आधार तयार गरेको छ । संविधानमा जात, लिंग, भाषा, धर्मका आधारमा विभेद नगर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक विकासको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकसँगै कर्तव्यको व्यवस्थाले नागरिकलाई जिम्मेवारीबोध गराएको छ । धेरै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि संविधानमा संशोधनको आवश्यकता पनि महसुस भएको छ । त्यसैले अब यसलाई आवश्यक संशोधन गरी दीर्घकालसम्म जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो बन्दै छ ।