निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा आइतबार साँझसम्म विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति र विभिन्न संस्थालाई ९५ वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमध्ये हालसम्म ५९ वटा स्पष्टीकरणको मात्र जवाफ प्राप्त भएको छ। ‘बाँकी स्पष्टीकरणको जवाफ दिन ताकेता गरिरहेका छौं’, उनले भनिन्।

आचारसंहिता लागु भएदेखि आयोगले धमाधम आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिरहेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनेलाई निगरानी गर्न तथा गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यबाट आयोगले निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ स्थापना गरेको छ।

हाल यो एकाइ पूर्णरूपमा क्रियाशील रहेको आयोगले जनाएको छ। एकाइले पत्ता लगाएका ३०२ वटा हानिकारक सूचनालाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागु भएको आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा उजुरी तथा जानकारी लिने र उल्लंघनमा संलग्न भएका भनिएका दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको छ।

आयोगका अनुसार आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आयोगले दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ। सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र भइसकेको छ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ र २३ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २ (ख) एवं निर्वाचन आचारसंहिता २०६२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयमा फरकफरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमेत तोकिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ।

आयोगले सोधेका स्पष्टीकरणमा जवाफ नदिने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजी तथा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ।

आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति तय गरिएको छ। आगामी मंगलबार र बुधबार मौन अवधि तोकिएको छ। मौन अवधिभर प्रचारप्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ।