नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भदौ १० मा आएको रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकालाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन बालेन्द्र शाह सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले भोटेकोशी बाढीले सयौँ परिवारका प्रियजनलाई खोसेको भन्दै बाँचेकाहरू पनि फेरि जीवन सुरु गर्न संघर्ष गरिरहेको बताए। बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसक्दा पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्केलगत्तै आफूले यो विषय उठाएको थापाले स्मरण गराएका छन्। आफन्त गुमाउँदाको शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनले पीडित परिवारलाई थप समस्या परेको गुनासो आफूले सुनेको उनले बताएका छन्।

साथै, बाढीको तीन साता बित्दा पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा र राज्यका निकायका फरक-फरक तथ्यांकले पीडितलाई थप अन्योलमा पारेको उनले बताएका छन्।

थापाका अनुसार कानुनी अन्योलका कारण वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन नसकिने, पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी गर्न समस्या हुने, बिमा दाबी, राहत र पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथा ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ का लागि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नागरिकलाई राहत दिन संघीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी बाधा फुकाउनुपर्नेमा थापाको जोड छ। साथै, मृत प्रमाणित व्यक्ति कुनै दिन जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको समेत रक्षा हुने प्रावधान संशोधित व्यवस्थामा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तो छ उनको एक्स पोस्ट
रसुवाको भोटेकोशी बाढीले सयौँ परिवारका प्रियजनलाई खोसेको छ भने बाँच्नु हुनेहरू फेरि जीवन सुरु गर्न संघर्षरत हुनुहुन्छ। बेपत्ता हुनेहरूका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसक्दा पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कोही व्यक्ति बेपत्ता हुँदा मृत घोषित गर्न बाह्र वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण उनीहरूलाई 'मृतक' प्रमाणित गर्न मिल्दैन।
रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्केलगत्तै मैले यो विषयलाई उठाएको थिएँ। आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनहरूले उहाँहरूलाई कसरी प्रताडित गरिरहेको छ भन्ने गुनासोहरू म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ।
बाढीको तीन साता बित्दा पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा र राज्यका निकायका फरक-फरक तथ्यांकले पीडितहरू थप अन्योलमा परेका छन्।
यस कानुनी अन्योलले गर्दा वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिनै नसकिने अवस्था आउँछ, पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी गर्न बाटो बन्द हुने, बिमा दाबी, राहत र पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथा 'मृत्युको न्यायिक घोषणा' का लागि अदालत धाउनुपर्ने लामो कानुनी अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले, म सरकारसँग फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, शोकको यो घडीमा नागरिकलाई राहत दिन सङ्घीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी यो बाधा फुकाउनुपर्छ र साथै, मृत प्रमाणित व्यक्ति कुनै दिन जीवितै फर्किएमा निजको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको समेत रक्षा हुने प्रावधान पनि संशोधित व्यवस्थामा स्पष्ट गरिनुपर्छ।