कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यौनजन्य र जघन्य अपराधमा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा कानुन संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिएकी हुन्।
गत चैत १३ गते कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी गौतमले जनताका प्रत्यक्ष समस्यालाई कानुन निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
मन्त्री गौतमले जबर्जस्ती करणी, करणीपश्चात् हुने हत्या र बालबालिकासँग सम्बन्धित कसुरजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने नीति मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।
यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्ने भए पनि विद्यमान कानुनमा रहेका कतिपय छिद्र र अवरोधले न्याय निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको उनले औंल्याएकी छन्।
यिनै कानुनी अवरोधहरू पहिचान गरी संशोधन गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको उनले बताइन्। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिको यो नै आफ्नो पहिलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको उनले सुनाइन्।
कार्यदलले विद्यमान कानुनको सुक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि आवश्यक खाका तयार गर्नेछ।
अध्ययन कार्यदलले दिने निष्कर्ष र प्रतिवेदनमा टेकेर मन्त्रालयले कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि सांसदहरूले ती संशोधन प्रस्तावलाई छिट्टै पारित गर्ने र नेपालको न्याय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुने मन्त्री गौतमले विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
कानुन मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा जनताको भिडभाड हुने ठाउँ नभए पनि कानुन निर्माणका माध्यमबाट आम नागरिकको दैनिक जीवनमा यसले गहिरो प्रभाव पार्ने उनले बताएकी छन्।
कानुन र न्याय प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन मन्त्री गौतमले आम नागरिकसँग सुझावसमेत माग गरेकी छन्।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूका कारण कसैले न्याय पाउन नसकेको वा कानुनमै संशोधन गरेर समाधान गर्नुपर्ने कुनै विषय भएमा निसंकोच सुझाव पठाउन उनले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेकी छन्।
उनले आगामी दिनमा पनि नागरिकसँग निरन्तर संवादमा रहेर काम गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८२ २१:२७ आइतबार
