सर्वोच्च अदालतले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। साहले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्णयविरुद्ध आयोगलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले आयोगको निर्णयसम्बन्धी फाइलसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार आयोगले यसअघि २०८२ फागुन २४ गते नै उक्त निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिइसकेको देखिएकाले हालका लागि मत परिणाम घोषणा स्थगित अवस्थामै रहेको छ।
साहले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि मात्र निर्णय गर्ने ठहर गरेको छ। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले आगामी फागुन २९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।
निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। ठेक्कापट्टा व्यवसायबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका साहको नाम कालोसूचीमा रहेको उजुरीपछि आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो। कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटअनुसार किशोर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक किशोरीलाल साहलाई २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ मा कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ।
धनुषा–१ मा नेकपा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसबाट राम पल्टन साह र नेकपाबाट मातृका प्रसाद यादव उम्मेदवार रहेका छन्। यस क्षेत्रमा मतगणना सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८२ १७:२९ सोमबार
