नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै घोषणा गरेको १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।

कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यसमिति कुन हो भन्ने दुविधा रहेको जिकिर गर्दै दुवै पक्षका महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न सोमबार रिट पेस गरेका थिए।

उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यस विषयमा अदालतबाट यसअघि नै आदेश भइसकेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ रिट दर्ता नगरिएको हो।

‘कांग्रेसको दुवै पक्षको महाधिवेशन मिति तय भएको र त्यसलाई रोकिपाऊँ भन्ने मागसहित क्रियाशील सदस्यले रिट पेस गर्नुभएको थियो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘यससम्बन्धी एउटा निवेदन पहिलेदेखि नै पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको र पूर्ण इजलासले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश गरिसकेकाले यो रिट दरपीठ गरिएको हो।’

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्कोतर्फ, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी छुट्टै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको हो।