कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालमा पटक–पटक दोहोरिइरहेका बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्लाई ध्यानमा राख्दै विकासको ढाँचा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन्त्री गौतमले अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्ने समय आएको बताएकी हुन्। उनले पछिल्लो १२/१३ वर्षयता नेपालले एकपछि अर्को ठूलो विपद्को सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै हरेक विपद्पछि भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने मात्रै नभई भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशीको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपद्ले ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको स्मरण गराइन्।

कर्णाली क्षेत्रमा वर्षा र पहिरोका कारण राजमार्ग तथा सडक सम्पर्क पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विपद्को जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पनि बस्ती, सडक, पुल तथा सम्पर्क सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनले बताइन्।

‘बस्ती बग्छन्, सडक–पुल बग्छन्, सम्पर्क टुट्छ। वर्षौँ लगाएर ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधार केही घण्टामै समाप्त हुन्छन्,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘केही घण्टाको विपद्ले वर्षौँको मेहनत र पुस्तौँको सपना बगाइदिन्छ।’

उनले एउटा परिवारले घर मात्रै नभई जीवनभरको कमाइ गुमाउने र एउटा समुदायले सडकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार तथा अन्य क्षेत्रसँगको पहुँचसमेत गुमाउने अवस्था रहेको बताइन्। हरेक विपद्पछि समाज शून्यबाट सुरु गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै उनले अब यस्तो चक्र तोड्नुपर्ने धारणा राखिन्।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वकै तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर नेपालले भोगिरहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा क्षति व्यहोरेर चुकाइरहेको उनले बताइन्।

उनले अब ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?’ भन्दा ‘अब बनाउँदा यस्ता विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?’ भन्ने सोचका साथ विकास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमले सुरक्षित भू–उपयोग, एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास, सुरक्षित विद्यालय र अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार तथा आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ, हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपूर प्रयत्न गर्न सक्छौँ,’ उनले भनिन्।

गौतमले कानुन सुधार समितिमा समेत विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलताको विषय उठाएको जानकारी दिइन्। विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै विषयका रूपमा मात्र सीमित नराखी हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।