राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

पार्टीको वाचापत्रमा सङ्कटग्रस्त सहकारी तथा वित्तीय संस्थामा फसेको बचत सुरक्षित गर्न विशेष योजना अघि सार्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि राज्यको तर्फबाट एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ। 

रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र नभई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु भएको आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप कुनै पनि  सहकारी वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको रकम फिर्ता गर्न भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना भए कानुनी रूपमा मिलापत्र गर्ने  जनाइएको छ।  

यसैगरी, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित तथा फितलो नियमन अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने पार्टीले जनाएको छ।  

वाचापत्र मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा राखी ’घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउने पनि वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।