राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि गठित ‘राइट टु रिकल’ दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको छ । समितिका संयोजक तथा पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी बहसलाई थप विस्तार गर्दै त्यससम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा महामन्त्री आचार्यसहित समिति सदस्य गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी र करिस्मा कठरियाको सहभागिता थियो ।
बैठकमा ‘राइट टु रिकल’को अवधारणाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति मतदाताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ ।
यही आधारमा ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी बहसलाई व्यापक बनाउँदै त्यसको अवधारणा, कानुनी तथा संवैधानिक आधार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटेर दस्तावेज निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समितिको सचिवको जिम्मेवारी मनिष खनाललाई दिइएको छ । बैठकले दस्तावेज निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन समितिमा सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यास अध्ययन समितिमा अनुष्का श्रेष्ठ, सरोकारवालासँगको छलफल समन्वय समितिमा समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरिया तथा सञ्चार तथा मिडिया समन्वय समितिमा प्रमोद न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’लाई आफूले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ २०:१७ सोमबार
