राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको संसद् प्रवेश अन्योलमा परेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत चैत १ गते अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेपनि विभिन्न कारण देखाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले होल्ड गरिदिएपछि अघि बढ्न नसकेको हो। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यले गत फागुन २५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एकजना सदस्य भने नियुक्त हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्यालको नाम सिफारिस गर्दै शीतल निवास पठाएपनि दश दिनसम्म अनुमोदन नहुनुले फिर्ता हुने सम्भावना बढी रहेको जानकारहरूको तर्क छ। २०७४ सालमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले होल्ड गरिदिएकी थिइन्। पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीनै जनाको नाम फिर्ता लिँदै नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाई सिटमा जित हासिल गरेपछि नयाँ जनादेशको इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने निष्कर्ष राष्ट्रपति कार्यालयको छ। रास्वपा उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण कुनै पनि निर्णय नगर्न वर्तमान सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। सोही भनाइलाई आधार बनाउँदै शीतल निवासले अर्यालको सिफारिस होल्डमा राखिदिएको बुझिएको छ।
अर्यालको नाम सिफारिस भएलगत्तै रास्वपा नेताहरुले समेत आपत्ति जनाएका थिए। शीतल निवास स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नै भेटेर उनीहरुले तत्कालिन सरकारमा रहेका केही मन्त्री राजीनामा दिँदै चुनाव जितेर संसद् प्रवेश गर्ने र सोही मन्त्रिपरिषद्मा हुने अर्का मन्त्रीलाई भने सिफारिसका आधारमा संसद् प्रवेश गराउने विषय शोभनीय नभएको तर्क गरेका थिए। रास्वपाको उक्त आपत्तिमा ग्रिन सिग्नल दिँदै शीतल निवासले नयाँ सरकारको निर्णय कुर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री अर्याल पदमा नरहने र मन्त्रिपरिषद्ले उनकै नाम सिफारिस गरे अनुमोनदन गर्ने सोचमा राष्ट्रपति पौडेल रहेका छन्।
अर्कोतर्फ उनको सिफारिस बदरको माग गर्दै अधिवक्ता बासु खड्कासहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाले पनि तत्काल निर्णय गर्न असहज भएको तर्क राष्ट्रपतिको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा तत्काल निर्णयमा पुग्नु न्यायसंगत नहुने बताउँदै फैसला नआउँदासम्म होल्डमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको शीतल निवासका एक अधिकारी बताउँछन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने गृहमन्त्री अर्यालको सिफारिस अघि नबढ्नुमा असहमति जनाएको छ। गृहमन्त्री अर्याललाई सरकारबाट बाहिरिएपछि सुरक्षा चुनौती रहने बताउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उसले सिफारिसमा चौतर्फी चासो देखिएको दाबी गर्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग राष्ट्रिय सभाको मनोनित एक सदस्यमा राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नै छोरीलाई पठाउन चाहेको बताएकी थिइन्। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक मनोनित सदस्यमा नियुक्ती सिफारिस हुने देखिन्छ। बालेन्द्रले यहीँ शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी गरेका छन्।
प्रकाशित: १० चैत्र २०८२ १६:२६ मंगलबार
