प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलका गरी ६८ सांसदले दायर गरेको पूरक रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ गर्दैछ।
संवैधानिक इजलासले आजका लागि पेसी तोकेको उक्त रिटमा कांग्रेसका ६५, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र स्वतन्त्र गरी ६८ सांसदको हस्ताक्षर छ।
मङ्गलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत वारेस दिँदै सांसदहरूले सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
यसअघि मङ्सिर २३ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे नेतृत्वको ८ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा आफूलाई पनि ‘सरोकारवाला पक्ष’ कायम गरियोस् भन्दै थप ६० सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। आजको इजलासले निवेदन अनुमोदन गरेसँगै यी सांसदहरू कांग्रेसको मूल रिटको पक्ष बन्नेछन्।
संसद् विघटनविरुद्ध यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले संस्थागत निर्णयसहित सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। एमालेका ७५ र मंगलबार थपिएका कांग्रेस गठबन्धनका ६८ जना गरी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने सांसदको सङ्ख्या १४३ पुगेको छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। बहुमत सांसदहरू नै अदालतमा उपस्थित भएर पुनर्स्थापनाको माग गरेपछि अदालतलाई फैसला लिन सहज हुने कांग्रेस–एमालेको निष्कर्ष छ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा बुझाइएको हस्ताक्षरमा साना दलका सांसदले पनि साथ दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एमालेले मङ्सिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मङ्सिर २३ गते छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसको तर्फबाट यसअघि प्रमुख सचेतक घिमिरेसहित सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक र नागिना यादवले रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ पुस २०८२ ०९:११ बुधबार
