नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता नहुँदा साइबर अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा गम्भीर समस्या भइरहेको बताएका छन्।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै कार्कीले मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै साइबर अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए। विशेषगरी साइबर बुलिङ, ह्यारेसमेन्ट, फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने, वित्तीय ठगी, एकाउन्ट ह्याकिङ तथा ब्ल्याकमेलिङका घटना बढ्दो क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।

कार्कीका अनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टबाट घृणा फैलाउनेसम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। साइबर बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् भने वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा पुगेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्त गर्न र आपत्तिजनक सामग्री हटाउन कठिनाइ भइरहेको बताए। हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोको लाइभ मात्रै दर्ता भएको उल्लेख गर्दै फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा नेपालमा दर्ता नभएकाले समस्या बढेको बताए।

आईजीपी कार्कीले विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित प्लेटफर्मको नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यालय नहुँदा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने गरेको बताए। उनका अनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ताको विवरण लिन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। सामान्य बुलिङ वा ह्यारेसमेन्टका घटनामा भने करिब एक साताभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए।

नाबालक हराएको वा आत्महत्यासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका घटनामा २४ घण्टाभित्र सूचना प्राप्त हुने गरेको कार्कीले जानकारी दिए।

उनले ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेललगायत प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउनसम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको पनि समितिमा उल्लेख गरेका छन्।

आईजीपी कार्कीले बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।