राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ बिहीबार स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा आजका लागि पेसी तोकिए पनि उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ।
बिहीबारको पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमै रहेको उक्त रिटको सुनुवाइ सुरु हुनासाथ इजलासका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले आफूले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए।
न्यायाधीश ढकालले यसअघि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उनलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश दिएका थिए।
एउटै व्यक्ति र उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पूर्ववत आदेश गरिसकेकाले न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीश ढकालले उक्त रिट हेर्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ टरेको हो।
न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेसँगै अब अर्को इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। अब यो मुद्दाको सुनुवाइ आगामी माघ ११ गतेका लागि तय भएको छ।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। सोही आदेश बमोजिम आज संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर भएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार विपरित, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ र कानुनका विद्यार्थी आभास रेग्मी/आयुष बडाल लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय तत्काल बदर गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ८ माघ २०८२ १६:०६ बिहीबार
