राजनीतिमा लोकप्रियता हासिल गर्नु र राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु फरक कुरा हुन्। लोकप्रियता भाषणले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, आक्रामक अभिव्यक्तिले पनि। तर राज्यका संस्थालाई बुझेर, तिनको संवैधानिक मर्यादा स्वीकार गरेर र आफूलाई पनि त्यही व्यवस्थाभित्र राखेर अघि बढ्ने अभ्यासले मात्रै जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने पछिल्ला अभिव्यक्तिमा त्यही बाटोतर्फ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा लामिछानेले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको गरिमा र मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि असन्तुष्टि भए पनि त्यसलाई समग्र संस्थामाथिको अविश्वासमा रूपान्तरण गर्न नहुने उनको धारणा थियो।

उनको भनाइको सार स्पष्ट थियो, ‘राज्यका संस्थामाथि प्रश्न गरौँ, तर संस्था भत्काउने भाषामा होइन; तथ्य र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर गरौँ।’

यो धारणा रविको राजनीतिक यात्राको सन्दर्भमा अझ अर्थपूर्ण देखिन्छ।

विरोधबाट संस्थागत राजनीतितर्फ

रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुँदा उनको पहिचान मूलतः परम्परागत राजनीतिक शैलीको विरोध गर्ने व्यक्तिका रूपमा बनेको थियो। जनताको असन्तुष्टिलाई मुखर रूपमा व्यक्त गर्ने, पुराना दल र नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने तथा राज्य संयन्त्रमा रहेका कमजोरीमाथि कडा टिप्पणी गर्ने शैलीले उनलाई छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो।

त्यो शैलीको आफ्नै राजनीतिक उपयोगिता थियो। स्थापित राजनीतिक शक्तिले नसुनेका वा बेवास्ता गरेका विषयलाई जनताको आवाज बनाएर उठाउनु नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रारम्भिक ऊर्जा पनि थियो।

तर आन्दोलन र सत्ताको प्रश्न उठाउने ठाउँबाट अघि बढेर जब व्यक्ति स्वयं संसद् र राज्य सञ्चालनका संस्थागत प्रक्रियाको हिस्सा बन्छ, त्यसपछि उसको भाषाशैली र राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन अपेक्षित हुन्छ।

यही परिवर्तनको संकेत पछिल्लो समय रविका अभिव्यक्तिमा देखिन थालेको छ।

बिहीबार उनले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा व्यक्तिगत आक्षेपभन्दा संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने बताए। संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्तिविशेषको संस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि समग्र संस्थाको गरिमा प्रभावित नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे।

यो सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन। यो राज्यका संस्थासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोण पनि हो।

अदालत पार्टीको होइन

लामिछानेको अर्को महत्वपूर्ण भनाइ थियो, ‘अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्नु उचित हुँदैन।’

उनले संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने विषयमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। ‘अदालत नै पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको भन्न मिल्दैन’ भन्ने उनको भनाइले संस्थागत लोकतन्त्रप्रतिको उनको पछिल्लो बुझाइलाई संकेत गर्छ।

नेपालको राजनीतिमा कुनै निर्णय आफूअनुकूल हुँदा संस्था ठीक र प्रतिकूल हुँदा संस्था गलत भन्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुविधा र तत्कालीन स्वार्थअनुसार संवैधानिक निकायमाथि धारणा बनाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्।

यस्तो अवस्थामा रविको बिहीबारको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण छ।

किनकि लोकतन्त्रमा संस्थाको निष्पक्षता केवल आफूलाई अनुकूल निर्णय आउँदा स्वीकार गर्ने विषय होइन। आफ्नो विपक्षमा निर्णय हुँदा पनि संस्थाको संवैधानिक अस्तित्व र अधिकार स्वीकार गर्न सक्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो।

असहमति राख्ने, तर संस्था नढाल्ने

यसको अर्थ संवैधानिक निकायलाई प्रश्न गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। अख्तियार, अदालत, निर्वाचन आयोग वा अन्य संवैधानिक निकाय पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैनन्। तिनका निर्णय, कामकारबाही र पदाधिकारीको भूमिकामाथि संसदीय तथा सार्वजनिक प्रश्न उठ्न सक्छन्।

तर प्रश्न र आरोपबीचको सीमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

तथ्यमा आधारित प्रश्नले संस्थालाई अझ जिम्मेवार बनाउँछ। प्रमाणबिनाको आरोपले संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ।

रविले बिहीबार यही भिन्नता देखाउन खोजेका छन्।

उनले संवेदनशील निकायलाई राज्यका ‘पिल्लर’का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रश्न गर्दा पनि त्यसको सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आफैँ संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले त्यहाँको प्रस्तुतिले समिति, पदाधिकारी र सम्बन्धित संस्थाको गरिमामा असर पार्न नहुने उनको भनाइ थियो।

यो शैलीमा असहमति छ, तर अस्वीकार छैन। आलोचना छ, तर संस्थाविरोधी उत्तेजना छैन।

संविधानलाई आफूअनुकूल होइन, सबैका लागि मान्ने अभ्यास

रविको अभिव्यक्तिको अर्को पक्ष संविधान संशोधनसम्बन्धी उनको धारणा हो। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने र संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

यो भनाइ पनि संस्थागत राजनीतिको मूल मर्मसँग जोडिन्छ।

लोकतन्त्रमा बहुमत महत्वपूर्ण हुन्छ, तर बहुमत मात्र सबै कुरा होइन। संविधानले बहुमतलाई पनि प्रक्रिया र सीमाभित्र राखेको हुन्छ। दुई तिहाइ प्राप्त भयो भन्दैमा संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

राजनीतिक दलका लागि यो कुरा स्वीकार गर्न सजिलो हुँदैन। आफू शक्तिशाली हुँदा प्रक्रियालाई छोटो बाटोबाट पार गर्न खोज्ने र कमजोर हुँदा प्रक्रियाको दुहाइ दिने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको छ।

रविले पछिल्लो अभिव्यक्तिमार्फत कम्तीमा सिद्धान्ततः संविधानलाई आफूअनुकूल होइन, सबैका लागि समान रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नयाँ राजनीतिक शक्तिको नयाँ परीक्षा

रास्वपाको उदय नै पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम हो। त्यसैले रास्वपाबाट जनताको अपेक्षा पनि अरू दलभन्दा केही फरक छ।

जनताले नयाँ दलबाट केवल नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्। उनीहरूले नयाँ राजनीतिक व्यवहार खोजेका हुन्।

पुराना दलका कमजोरी देखाएर नयाँ दल बन्न सजिलो हुन सक्छ। तर आफू राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा पुगेपछि त्यही कमजोरी नदोहोर्‍याउनु कठिन हुन्छ।

रविका लागि अहिले यही चरण सुरु भएको देखिन्छ।

विपक्षमा हुँदा राज्यलाई प्रश्न गर्नु एउटा कुरा हो। संसद्मा बसेर राज्यका संस्थालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी लिनु अर्को कुरा हो। अझ भोलि सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी आएमा यो परीक्षा झन् कठिन हुनेछ।

त्यसैले बिहीबारको उनको अभिव्यक्ति केवल अख्तियारसम्बन्धी एउटा बैठकमा बोलेको भनाइका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई उनको राजनीतिक यात्रामा आएको सम्भावित परिपक्वताको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

आक्रोशबाट सुझबुझतर्फ

रविको राजनीतिमा आक्रोश सधैँ एउटा महत्वपूर्ण तत्व रहँदै आएको छ। त्यो आक्रोश नै उनको लोकप्रियताको एउटा आधार पनि हो। तर आक्रोशले प्रश्न उठाउन सक्छ, शासन चलाउन भने सुझबुझ चाहिन्छ।

संसद् नाराबाजी गर्ने ठाउँ मात्र होइन। त्यहाँ राज्यका विभिन्न अंगबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। असहमतिको सम्मान गर्नुपर्छ। आफूले आलोचना गरेको संस्थाको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

रविका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा यही बुझाइ बलियो हुँदै गएको हो भने यो उनको व्यक्तिगत राजनीतिक विकास मात्र होइन, रास्वपाको भविष्यका लागि पनि सकारात्मक संकेत हो।

किनकि नयाँ राजनीतिक शक्तिको वास्तविक नवीनता उसको नारामा होइन, उसले संस्थासँग गर्ने व्यवहारमा देखिन्छ।

रवि लामिछानेले अब प्रमाणका आधारमा कडा प्रश्न गर्न सक्छन्, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्, संवैधानिक निकायका कमजोरी औँल्याउन सक्छन्। तर त्यससँगै उनले संस्थाको मर्यादा जोगाउने अभ्यास पनि गर्न सके भने उनको राजनीतिक प्रभावको स्वरूप बदलिन सक्छ।

त्यसपछि उनी केवल ‘पुराना दललाई चुनौती दिने रवि’मा सीमित रहने छैनन्।

उनी संस्थालाई सम्मान गर्दै सत्ता र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने रविका रूपमा स्थापित हुन सक्छन्।

नेपाली राजनीतिलाई अहिले यही संस्कारको आवश्यकता छ । संस्थालाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने होइन, संस्था बलियो बनाएर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनैपर्छ ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिमा देखिएको रविको शैली त्यही दिशातर्फको संकेत हो भने यसलाई राजनीतिको सकारात्मक विकासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा ठूलो नेता त्यो होइन, जसले सबैलाई ठूलो स्वरमा गाली गर्न सक्छ । ठूलो नेता त्यो हो, जसले असहमति राख्दा पनि संस्थाको गरिमा जोगाउन सक्छ।