राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद आशिका तामाङले आपत्ति जनाएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै सांसद तामाङले आफू सधैँ अन्याय र कुशासनविरुद्ध बोल्दै आएको तर आयोगले आफ्नो मानवीय कार्य र राज्यले आफूमाथि गरेको विगतको दमनलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन्।

सांसद तामाङले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई १८ दिनसम्म हिरासतमा राख्दा आयोग मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘त्यो बेला मेरी छोरी जम्मा ३ वर्षकी दुधे बालिका थिइन्। मेरो परिवारको पीडा र राज्यको अन्याय मानव अधिकार आयोगले किन देखेन ? त्यो बेला आयोग कुन दुलोमा थियो ? आज अचानक मेरो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन यो आयोग कहाँबाट टुप्लुक्क आइपुग्यो ?’

उनले यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने आफूमाथि राज्यले गरेको सोही अन्यायबाट हिसाब–किताब सुरु गर्न आयोगलाई चुनौती दिइन्।

आन्दोलनका क्रममा आफूले अस्पताल-अस्पताल पुगेर गोली लागेका घाइतेहरूको अवस्था बुझेको र पीडित परिवारको आँसु पुछ्न गएको कुरालाई आयोगले नजरअन्दाज गरेको तामाङको गुनासो छ।

‘आयोगले मेरो मानवता देखेन, तर मेरो अभिव्यक्ति भने देखेछ,’ उनले भनेकी छन्, ‘मैले कसैलाई हिंसा गर्न उक्साएको छैन, आगजनी र तोडफोड गरेको छैन। मैले केवल अन्यायविरुद्ध बोलेको हुँ।’

आफ्नो कुन गतिविधि वा अभिव्यक्तिले हिंसा भड्कायो भन्ने कुराको ठोस तथ्य सार्वजनिक गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई चुनौती दिएकी छन्। उनले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै जनताको पक्षमा बोलेको आवाज दबाएर सत्य समाप्त नहुने जिकिर गरिन्।

सांसद तामाङले आफू सन् २०१८ देखि नै कुशासनविरुद्ध लड्दै आएको र जर्मनीबाट फर्किएपछि एक्लै भए पनि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताको पीडामा सधैँ साथ रहने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्‍याएकी छन्।