सत्ता बाहिर रहँदा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का नारा लगाउने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि विवाद र बहसको घेरामा तानिने विषय नेपालमा पुरानै हो।  

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु बारे पनि अहिले प्रश्नहरू तेर्सिन थालेका छन्। विशेषगरी मन्त्रीहरूको सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणले देशभर नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ।

हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर, ठूलो परिमाणमा सुन तथा बहुमूल्य घरजग्गा रहेको देखिएको छ। तर, ती सम्पत्तिको स्पष्ट स्रोत, कर तिरेको प्रमाण वा वैधता पुष्टि गर्ने कागजातहरू भने अझै सार्वजनिक भएका छैनन्। यही कारणले जनतामा आश्चर्य मात्र होइन, शंका र असन्तोष समेत बढ्दै गएको छ।

किन उठ्यो प्रश्न?

राजनीतिमा ‘नयाँ विकल्प’ दिने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेका युवा मन्त्रीहरूको आर्थिक अवस्था छोटो समयमा नै अस्वाभाविक रूपमा उक्लिएको देखिँदा आम नागरिकले प्रश्न उठाएका हुन्। विशेषगरी ३०–४० वर्षको उमेर, जुन सामान्यतया संघर्ष र करिअर निर्माणको समय मानिन्छ, त्यही उमेरमा ठूलो सम्पत्ति संकलन हुनु धेरैका लागि अविश्वसनीय देखिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा यस विषयले झन् तीव्र प्रतिक्रिया पाएको छ। कतिपयले व्यंग्य गर्दै ‘हामी जागिर खोज्दैछौँ, मन्त्रीहरू अरबपति बनिसके’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। यसले जनतामा रहेको निराशा र असन्तुलित आर्थिक अवसरप्रतिको असन्तोष स्पष्ट देखाउँछ।

माइतीघर मण्डलमा यस विषयलाई लिएर प्रदर्शन भएका छन्, जहाँ ‘गरिबको चमेली सुन दिने कोही छैन’ जस्ता नारासहित विरोध गरिएको छ।  

यसले यो मुद्दा केवल सामाजिक सञ्जालमा सीमित नरही सडकसम्म पुगेको देखाउँछ। गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले पारदर्शी, इमानदार र उत्तरदायी नेतृत्वको माग गरेको थियो। युवाहरूले पुराना राजनीतिक शैलीको अन्त्य चाहेका थिए। तर अहिले देखिएको सम्पत्ति विवरणले ती आशा र अपेक्षामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।  

मन्त्रीहरूले भने आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतमा पुर्ख्यौली सम्पत्ति, निजी व्यवसाय, डिजिटल प्लेटफर्मबाट भएको आम्दानीलगायतलाई स्रोत बताएका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार यस्ता दाबीहरूलाई प्रमाणित गर्ने ठोस आधार अझै देखिएको छैन।  

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक गरिने सम्पत्ति विवरणभन्दा राज्यका आधिकारिक निकायमा बुझाइने करसम्बन्धी रेकर्डहरू बढी आधिकारिक हुने बताएका छन्।  

विज्ञहरूले यस विषयलाई दुई तरिकाले हेरेका छन्। पहिलो सकारात्मक पक्षका रुपमा, यदि यो सम्पत्ति वैध रूपमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता वा डिजिटल अर्थतन्त्रबाट आएको हो भने यसले नेपाली युवालाई प्रेरणा दिन सक्छ। र दोस्रो, नकारात्मक पक्षका रुपमा देशमा बेरोजगारी उच्च छ, ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तामा पुगेका केही व्यक्तिहरूको तीव्र आर्थिक उन्नतिले असमानता र अविश्वास बढाउने जोखिम छ।

मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले उठाएका केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। सायदै कालान्तरसम्म पनि अनुत्तरित नै रहन्छन् होला। सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत के हो? कति कर तिरियो? सेयर लगानीमा कुनै अनियमितता (जस्तै इनसाइडर ट्रेडिङ) भयो कि भएन? डिजिटल आम्दानीको लेखाजोखा कति पारदर्शी छ?  

विश्लेषकहरूले सम्पत्ति हुनु आफैँमा गलत नभएको बताउँदै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका लागि पारदर्शिता अनिवार्य रहने उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रीहरूले स्वतन्त्र छानबिनका लागि आफैँ पहल गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निकाय वा अख्तियारमार्फत जाँच गरिनुपर्ने, छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।  

यदि यस्तो पारदर्शी कदम चालियो भने जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ। अन्यथा, ‘नयाँ पुस्ता पनि पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो’ भन्ने धारणा बलियो बन्ने खतरा देखिन्छ।

युवा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिले उनीहरूकै लागि ठूलो परीक्षा बनेको छ। यो केवल आर्थिक प्रश्न होइन, नैतिकता, पारदर्शिता र राजनीतिक विश्वसनीयताको विषय पनि हो। अब उनीहरूले आफ्नो व्यवहार र निर्णयबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । उनीहरूको सम्पत्ति शक्ति र पहुँचको परिणाम हो, वा वास्तविक परिश्रम र क्षमताको फल।