सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले मन्त्रिपरिषद्को यो कदमलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथि गरिएको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिँदै निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका अध्यक्ष इन्द्र तामाङले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८२ असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ।’

संगठनले यो निर्णयलाई सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब भन्दै यसले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी करिब १२ लाख नागरिकमाथि विभेद र अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ।

संगठनले संविधानका विभिन्न धाराहरूले नागरिकको आवास, जमिन र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

धारा ३६ ले खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ।

संगठनको दाबीअनुसार, आयोगले यही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी खारेज गर्नु ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ हो।

विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विदेशी दलाल मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, ‘यो कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो र यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ।’