प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित तथा हिनामिना भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन्।

सिंहदरबारमा आयोजित एक छलफलमा उनले सम्बन्धित मन्त्रीहरू र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई जग्गा फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएकी हुन्।

मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजालसँग छलफल गरेकी हुन्।

छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जग्गा हिनामिनाबारे गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण माग गरेकी थिएन्।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो ? फिर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ ? र, दोषीमाथि कारबाहीको अवस्था के छ ? ’ भनि उनले प्रश्न गरेकी थिइन्।

जवाफमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसेकाहरूलाई हटाउन र हिनामिना भएको जग्गाको यकिन लगत तयार पार्न सरकारको पूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जग्गाको लगत तयार पार्ने काममा विश्वविद्यालय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताए। किर्ते गरेर जग्गा हडपिएका प्रत्येक घटनामा विश्वविद्यालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जस्ता निकायमा किटानी जाहेरी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जग्गा अपचलनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा सीआईबीसँग विशेषज्ञता र अनुभव रहेकाले कारबाही अघि बढाउन सरकार तयार रहेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे।

यस्तै, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएकामध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैँले गर्न सक्ने बताउँदै सबै विषयमा सरकारको मुख ताक्न नहुने धारणा राखे।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिए। उनले तत्काल गर्न सकिने काम थालिहाल्न र प्रक्रियालाई सहज बनाउन सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरे।

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गर्ने, शक्तिको आडमा मिच्ने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन्।

‘यस कार्यमा जोसुकै दोषी भए पनि तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउनुहोस्,’ उनले भनिन्।