प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर (अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र) र विदेशमा रहेका नागरिकहरूका लागि मतदानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने तयारी तीव्र पारेकी छिन्।

उनले पुरानै शैलीको निर्वाचनले जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्न नसक्ने भन्दै सुधारका लागि सुदृढ कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस विषयमा भएको एक उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त धारणा राखेकी हुन्।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयको टोली, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलको सुरुवातमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदान गर्न सकिने सम्भावित प्राविधिक र कानुनी विकल्पहरू समेटिएको आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा पनि अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र मतदानलाई तत्काल सम्भव बनाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिइन्।

उनले निर्वाचनका बेला मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको र त्यसले भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिलाई बढावा दिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेन-जी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ। सुदृढ ढंगले गरौँ, ताकि भोलिका लागि पनि एउटा प्रणाली स्थापित होस्। हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन्, यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नैपर्छ। यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला।’ 

उनले यस पहलमा राजनीतिक तहमा समेत साझा समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि यो चुनावी सरकार विगतका कमजोरी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएकाले केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो चुनावी सरकार हो। विगतका कमजोरी र खराबी हटाउँदै सुधारसहित निर्वाचन गराउन आएको सरकार हो। त्यसैले केही न केही फड्को त मार्नैपर्छ।’

छलफलमा, अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा गर्न सकिने काम, त्यसको लागत र आवश्यक कानुनी संरचनाबारे विस्तृत सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ।

संयन्त्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित छन्।