नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मुलुकको पछिल्लो संकट समाधानका लागि पार्टीको नियमति महाधिवेशन गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। गत भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंसपछि पहिलो पटक बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा नेताहरूले छिटो र छोटो बाटोबाट नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

पार्टी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका केही नेता विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका बेला अन्य नेताहरू भने त्यसको विपक्षमा देखिएका हुन्।

पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार नै दुई महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट छिटो महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गरे। राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको चेपमा पर्दा पनि पार्टीले ११औं महाधिवेशन गरेको स्मरण गर्दै नेताहरूले निर्वाचन अघि नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कार्यकाल सकिन लागेको केन्द्रीय समितिको विशेष महाधिवेशन चर्चा गर्नु र तर्क गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गर्दै नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको टुंगो तत्काल लगाएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सहरमा राजा र गाउँमा माओवादीको दबदबा रहेका बेला कांग्रेसको ११औं महाधिवेशन भएको तर्क गर्दै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले सबैको इच्छाशक्ति भए आगामी दुई महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।

भदौ २३ र २४ गतेपछि पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, पार्टीका कार्यसमितिहरूप्रति पनि अविश्वास व्यक्त भएको जनाउँदै पाण्डेले नयाँ नेतृत्वसहित निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले छिटो र छोटो बाटोबाट महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन सके मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका थिए।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले अबको दुई महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई अघि बढाउन नसकिने र उनलाई लिएर अघि बढ्न आफूहरू तयार नरहेको तर्क उनीहरूले गरेको बैठक स्रोतको दाबी छ।

विशेष महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीहरूले नै हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै सहमहामन्त्रीद्वय उमाकान्त चौधरी र महेन्द्र यादवले उनीहरूको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। केन्द्रीय समितिमा अजेन्डा ल्याउनुपर्ने महामन्त्रीहरूले मुलुक र पार्टी संकटमा रहेका बेला पार्टीलाई विभाजनतर्फ अघि बढाउन लागेको आरोप सहमहामन्त्रीद्वयले लगाएका थिए।

कांग्रेसभित्र बसेर अलग र फरक पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनीहरूले महामन्त्रीहरूको आलोचना गरेका थिए। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नियमित महाधिवेशन हुन नसके मात्र विशेष महाधिवेशनको दोस्रो विकल्प अघि सारेको धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए तर सहमहामन्त्रीद्वय यादव र चौधरीले महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशनको कुरा गरेर पार्टीलाई विभाजनतर्फ अघि बढाउन सक्रिय भएको आरोप लगाएका थिए।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर रोक्न आग्रह गरेका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताइसकेको र विधानले पनि पुनः नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका लागि रोकेको जनाउँदै निधिले समयको मात्र कुरा बाँकी रहेको तर्क गरेका थिए। पार्टीको नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने तर्क गर्दै तत्कालको कार्यसम्पादनका लागि सभापति देउवासँगको परामर्शमा उपसभापतिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए।

कांग्रेस फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाउँदै उनले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग पार्टीले गरेको आशा के हो र आम मतदाता र पार्टी कार्यकर्तालाई निर्वाचनका लागि तयार रहन अपिल गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। संसद् पुनः स्थापनको पक्षमा कांग्रेस उभिनै नहुने तर्क राख्दै भनेका थिए, ‘कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीले मेरो हातमा केही रहेन भनेर छाडेपछि फेरि त्यही संसद् ल्याउने हो भने त्यसले झन् द्वन्द्व बढाउँछ।’

सहमहामन्त्री यादवले पनि निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए भने अर्का सहमहामन्त्री चौधरीले संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै विकल्पलाई कांग्रेसले खुला राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले आफूले लामो समयदेखि नियमित र समयमा महाधिवेशनको विषय उठाउँदै आएको बताएका थिए। महाधिवेशन भएको चार वर्ष हुन केही महिना मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै उनले पनि छिटो र छोटोबाट नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दै कोइरालाले परिस्थिति हेरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गर्ने विधानमै व्यवस्था रहेको जनाउँदै विधि र विधानसंगत रहेको तर्क गरेका थिए। उनले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

सुरुमै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति देउवासँग समन्वयमा बैठक राखिएको जानकारी गराएका थिए। असोज २६ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहमतिमै साझा अजेन्डा तय गर्न सभापति देउवाले आग्रह रहेको उनले जानकारी गराएका थिए। पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले बोल्ने क्रम नसकिएपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजे बैठक पुनः बस्नेछ। सोही बैठकले केन्द्रीय समितिको अजेन्डा तय गर्ने नेताहरूले जनाएका छन्।