विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने गरी ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। 

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन)  विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफल’ कार्यक्रममा मन्त्री पुनले नास्टको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। 

उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचना र कानुनी व्यवस्था समयअनुकूल नभएकाले २०४८ सालमा बनेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको हो। 

प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीलाई नै नास्टको कुलपति बनाउनेभन्दा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शीर्ष तहमा राखेर नीतिगत दिशानिर्देश गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। 

‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्छ। नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त छैन,’ पुनले भने। 

उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए। नयाँ कानुनमार्फत राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी नास्टको संरचना निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। 

‘अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। अब हामी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी यसको संरचना निर्माण गर्छौँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ?’

मन्त्री पुनले २०४८ सालमा नास्टसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा ‘इन्नोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको बताए। त्यतिबेला नवप्रवर्तनको आवश्यकता र अवधारणा नै पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएकाले नेपालले विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको तर्क थियो।  

‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन। कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन,’ उनले भने, ‘यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो।’ 

मन्त्री पुनले नयाँ विधेयकमा नास्टको नाम, संरचना र कार्यक्षेत्रमा समेत परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। नास्टलाई प्रशासनिक रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा पनि स्वायत्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। 

‘अब हामी नास्टलाई काम गर्ने कुरामा मात्र नभई वित्तीय कुरामा पनि स्वायत्त बनाउन खोज्दै छौँ,’ उनले भने। 

नयाँ ऐनमार्फत नास्टलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै अनुसन्धान, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पुनले बताए।