जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जनादेशअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा शुक्रबार शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ। प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाका नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। सरकार १५ सदस्यीय छ।

सरकारको नेतृत्व गरेका शाहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको छ। पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा शाह नेतृत्व सरकारको काँधमा आएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयसँगै फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत कानुनको दायरामा आउने देखिएको छ। जेनजी आन्दोलन दबाउन तत्कालीन सरकारले बल प्रयोग गर्दा प्रदर्शनकारीको ज्यान गएकाले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनका लागि नतिजा दिनेगरी काम गर्ने संकेत दिएका छन् । जनअपेक्षाअनुसार नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले जेनजी आन्दोलनर्लाई संस्थागत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका चार निर्णयमध्ये जेनजी आन्दोलन छानबिन अयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विगतमा विभिन्न आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकार अघि बढ्ने प्रष्ट भएको छ।

आयोगले सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई कारबाहीको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले गर्ने सिफारिसबमोजिम गर्ने भनेको छ। यसबाट सुरक्षा संयन्त्रलाई नचिढाईकन अघि बढ्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। अन्यको हकमा आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ। अन्यमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारी पर्ने देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूची अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गरी त्यसअनुसार काम गर्ने निर्णय लिएको हो। यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको  

प्रवक्तामा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलाई तोकेको छ भने जेनजी आन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो बैठकमै मन्त्रीहरुलाई मन लगाएर काम गर्न र कसैको पनि कानुनले मिल्नेसम्मको काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन्। उनले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने र काम गर्न सकिन्न भन्ने लाग्छ भने राजीनामा दिनु अर्को मान्छे आएर गर्छसम्म भनेका छन्। ‘यहाँ सबै जना सक्षम हुनुहुन्छ, कोही कसैलाई काम गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो भने राजीनामा दिनु होला, अर्को साथी आउनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले राम्रा काम गर्न केहीले र कसैले पनि नछेक्ने र कानुन संशोधन गरेर भए पनि जनताको काम छिटो गर्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘कानुनी अड्चन नदेखाउनु, कानुन संशोधन गरेर भए पनि काम गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने।

दुई तिहाइ बहुमत नजिकको यो सरकारलाई राम्रा काम गर्न कतैबाट छेकबार छैन। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्तदुरुस्त सरकारी सेवा, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना यो सरकारका प्रमुख अजेन्डा हुन्। अब युवा बिदेसिनु पर्दैन, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जन हुन्छ भन्ने नारा लिएर चुनाव जितेको रास्वपाले रोजगारी सिर्जना गर्नु र युवालाई कामका लागि विदेश जानबाट रोक्नु पर्ने छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। काम गर्न सरकारलाई कुनै पनि कानुनले रोक्ने अवस्था छैन। कानुन बाधक भएका संसद्बाट कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ बनाउने हैसियत सरकारसँग छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक प्रणालीको आधुनिकीकरणजस्ता विषयमा यो सरकारले हात हाल्नुपर्ने छ। विगतका सरकारले सुशासनलाई नारामा मात्र सीमित गरेका कारण पनि यो सरकारसँग जनताको ठुलो अपेक्षा छ। त्यही अपेक्षाका कारण रास्वपा र बालेन्द्र शाहप्रति जनताको भरोसा बढेको हो। यसका लागि कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सरकारी निकायहरूमा जरा गाडेको ढिलासुस्ती, बिचौलिया संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन यो सरकार लागेमा मात्र जनताले सोचेअनुसारका काम गर्न सम्भव छ। यसअघि ‘पुराना दल’ माथि प्रश्न उठाउने रास्वपा अब जवाफ दिने र काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छ।

‘सुदूर अब दुर छैन, प्रदेशको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन, विकासको गति बढाउने’ रास्वपाका वाचा छन्। यो सरकारले नेपालको विकासमा केवल बजेटको कमी मात्र हो भन्ने बुझाइलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना कार्यान्वयन तहमा रहेका कमजोरी, ठेक्का प्रणालीमा रहेका विकृति, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर निगरानी प्रणालीले विकासका काम अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। यसलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा विषयान्तर गर्न मिल्ने आधार बनाउनु हुँदैन। पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, यातायात र डिजिटल संरचनामा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्र सुधार गर्ने वाचा विगतका सरकारको भन्दा अहिलको सरकारमा पुगेका नेताहरुकोे कम छैन। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ भने निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य महँगो भएकाले नागरिकलाई उपचार सहज र सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्ने ठोस नीति ल्याउन सकेन भने पुराना दलले केही गरेनन् भन्ने आधार कमजोर बन्दै जानेछ।

सरकारमा किन अटाएनन् अमरेश सिंह

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सर्लाही–४ मा नेपाली कांग्रेसमा सभापति गगन थापालाई पराजित गरेका रास्वपाका नेता अमरेश सिंहले मन्त्री पद अस्वीकार गरेका छन्। मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका सिंहलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको भए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन्। सिंहले तत्काललाई सांसद भएर नै देशको सेवा गर्ने बताएका छन्। उद्योग मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफैसँग राखेका छन्। उनले ऊर्जा मन्त्रालय मागेको तर नपाएपछि सरकारमा नगएको बताइएको छ। उनले यो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

रविको कोर टिम सरकारबाहिर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको ‘कोर टिम’ नै मन्त्रिपरिषद् बाहिर छ। उपसभापति डिपी अर्याललाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेर उनलाई सरकारमा लगिएको छैन। लामिछानेका कोर टिममा रहेर काम गरेका दीपक बोहोरा पनि सरकारमा परेनन्। रास्वपालाई संकट पर्दा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमोद न्यौपानेचाहिँ सांसद नै बन्न सकेनन्।

शाहलाई कार्कीको बधाई

निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएकी छन्। उनले ३६ वर्षीय शाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पाउँदा थप हर्षित भएको बताएकी छन्। ‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई। ३६ वर्षीय युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पाउँदा मलाई थप हर्षित बनाएको छ। जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्न सफलता मिलोस्। अपार शुभकामना,’ उनले भनेकी छन्।

सहकार्य गर्न मोदी तत्पर

छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएका छन्। शाह प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत बधाई दिएका हुन्। मोदीले प्रधानमन्त्रीमा शाहको नियुक्तिले नेपाली जनताले उनको नेतृत्वमा देखाएको विश्वासलाई प्रतिविम्बित गरेको बताएका छन्। मोदीले बधाई सन्देशमा लेखेका छन्, ‘दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि भारत–नेपाल मित्रता र सहयोगलाई अझ उच्च उचाइमा पुर्‍याउन म प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिकबाट काम गर्न तत्पर छु।’

भारत र नेपालबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै सहकार्यका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउने प्रतिबद्धतासमेत मोदीले व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चीन प्रतिबद्ध

अर्को छिमेकी देश चीनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ। चीन सरकारले एक औपचारिक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको सफल कार्यकालको कामना गरेको छ। नेपालसँगको परम्परागत मित्रता र आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि चीन सरकारले जनाएको छ।

सन्देशमा चीनले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै द्विपक्षीय हितका क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै आपसी विश्वास अभिवृद्धि, विकास साझेदारीलाई मजबुत बनाउने तथा क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि चीनले व्यक्त  गरेको छ।

समृद्धि र स्थिरता प्रवर्धनमा अमेरिका इच्छुक

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि बधाई दिएको छ। अमेरिकी सरकारका तर्फबाट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाह तथा नयाँ सरकारलाई शुभकामना दिएको हो। दूतावासले ‘नेपालसँग आपसी समृद्धि र क्षेत्रीय स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको’ जनाएको छ। दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा पनि उसले व्यक्त गरेको छ।

प्रमुख सल्लाहकार बेन

प्रधानमन्त्री शाहको प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार बेन नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त शाहले आफ्नो सचिवालय बनाउने क्रममा बेनलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्। शाहले राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम साह र मुख्य स्वकीय सचिवमा सुवास शर्मालाई नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको प्रशासन प्रमुखमा सुदिप ढकाल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजकमा विवेक मिश्र र राम भण्डारी तथा निजी सचिवालयको जिम्मेवारीमा सहसचिव प्रदीप परियार नियुक्त भएका छन्।