पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक महिनाभित्र पशुपति गौशाला धर्मशालालाई आफैँले सञ्चालन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने आदेशपछि कोषले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले जानकारी दिए।
उच्च अदालतले यही वैशाख २१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै धर्मशाला कोषअन्तर्गत रहने फैसला गरेको थियो।
फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको जोशीले जानकारी दिए।
यसअघि, जिल्ला अदालत काठमाडौंले साढे दुई दशकदेखि समितिले प्रयोग गरिरहेको साबिक पशुपति-२ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो। यसैलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले उक्त फैसला सदर गर्दै ‘पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको हो।
धर्मशाला सञ्चालक समितिका महासचिव राजेश अग्रवालले भने कोषबाट हालसम्म आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको बताउँछन्।
अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि फैसलाअनुसार नै अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८३ २०:५० मंगलबार
