नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सहकार्य बढाउने भएको छ।
प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधनसँगै योजना आयोग र त्रिविबीच समन्वय बढ्ने भएको हो। राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश (दोस्रो संशोधन, २०८३’ मा बोर्डको संरचनामा हेरफेर भएसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई सदस्य रहने छन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्ने छन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको अध्यक्षता र त्रिविका उपकुलपति डा भोला थापासहितको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ।
प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकले नयाँ व्यवस्थाले आयोग र विश्वविद्यालयसँग नीतिगत र प्राज्ञिक समन्वय बढ्ने बताए।
विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) मानिने प्रतिष्ठानले अध्ययनका मुद्दा र विषयवस्तुका लागि संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ।
नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्रष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति एवं परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ।
निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन गर्नुपर्ने सुधार लगायतका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ।
विसं २०७५ मा नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश जारी गरेको थियो। बोर्डले नेपाल सरकासँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३ १२:४९ सोमबार
