नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका हरेक मोडमा युवा–विद्यार्थीको भूमिका अग्रपंक्तिमा छ। राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालको आन्दोलन, १० वर्षे द्वन्द्व र २०६२/६३ को आन्दोलनमा युवा–विद्यार्थीसँगै बालबालिकाले पनि राजनीति दलका झन्डा र पर्चाहरू बोकेका दृष्टान्त छन्।

तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई ‘विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा’ गरिएको डेढ दशक भइसक्दा र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कडा कानुनहरू बन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि बालबालिकालाई दलमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा रोकिन सकेको छैन। २०६८ साल जेठ ११ गते (२०११ मे २५) मा मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिका र विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको हो।

पुराना दलबाट अब देश चल्दैन भन्ने नारा दिएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको तथ्य सार्वजकि भएपछि यो विषय फेरि बहसमा आएको छ। रास्वपाले  पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ बालबालिका पार्टीको सदस्य रहेको तथ्यांक समेटिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। यसले बालअधिकार रक्षामा गम्भीर चुनौती दिएकोे मानिएको छ। यो विषयले संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) तातिएका छन्।  

नेपालको इतिहास हेर्दा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि परिचालन गरिएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन्। २००७ र २०४६ सालको आन्दोलनमा दलहरूले विद्यालय तहका किशोरकिशोरीलाई पर्चा बाँड्न, भूमिगत नेताका चिठीपत्र ओसारपसारमा मात्र नभई जुलुसमा पनि सहभागी गराएका थिए। नेपालमा तत्कालीन माओवादीको विद्रोह काल (२०५२–२०६३) मा बालअधिकारमाथि सबैभन्दा बढी प्रहार गरिएको थियो। माओवादीले त्यो अवधिमा बालिकालाई राजनीति र युद्धमोर्चामा सबैभन्दा बढी परिचालन गरेको अध्ययनबाट देखिएको राजनीतिशास्त्री बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्रीहरुका अनुसार विद्रोही माओवादीले निहित विचार वा संगठन विस्तारका नाममा ‘बाल लिभिङ फोर्स’ वा सांस्कृतिक टोलीमार्फत हजारौं बालबालिकालाई युद्धमा परिचालन गरेको थियो। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणका क्रममा समेत धेरै बालबालिका माओवादी लडाकु भएको फेला परेको थियो। ती बालबालिकालाई ‘अयोग्य लडाकु’ भन्दै बिदा गरिएको थियो।

पुराना दलहरूमाथि आमसभा र निर्वाचन र्‍यालीहरूमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोप लागिरहँदा ‘डिजिटल’ र ‘वैकल्पिक राजनीति’को नारा दिएर उदाएको रास्वपाले ठुलो संख्यामा बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको तथ्य बाहिर आउनु कदापि राम्रो होइन।

रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा तत्कालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले असार ९ गते पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा १३ हजार एक, कोसीमा छ हजार २३५, गण्डकीमा पाँच हजार ११६, लुम्बिनीमा तीन हजार ६४८, मधेसमा ३ हजार ३०, सुदूरपश्चिममा २ हजार ८१३ र कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ४१४ बालबालिका पार्टीको सदस्य छन्। यी सबै ३५ हजार दुई सय ५७ जना १८ वर्ष उमेरमुनिका हुन्।

रास्वपाले प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो भएको भन्दै आरोपको बचाउ गरेको छ। उसले जन्म मिति विक्रम संवत् लेख्नुपर्ने ठाउँमा इस्वी संवत् प्रविष्टि हुन पुगेकाले सफ्टवेयरले उमेर १८ वर्षभन्दा कम देखाएको भनी यसलाई प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गरेको छ। तर सदनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टीको सदस्य बनाएर कानुन उल्लंघन गरेको बताएका छन्।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि (युएनसिआरसी १९८९) ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ तथा दुरुपयोग हुन नदिन राज्यलाई सचेत गराएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोगमा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा पनि दलको सदस्य बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। दलहरूले आफ्ना विचार, सिद्धान्त र समसामयिक राज्य व्यवस्थासम्बन्धी धारणा बालबालिकासामु सञ्चार गर्ने र उनीहरूका मुद्दामा जबाफदेही हुने कुरा नागरिक शिक्षाअन्तर्गत पर्छ र यो सकारात्मक हो। तर दलको सदस्यता नै दिएर उनीहरूलाई सांगठनिक लाममा उभ्याउनु कानुन र बालअधिकारको स्थापित सिद्धान्तविपरीत हो।

सदनमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टलगायतका अनुसार एकातिर रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विद्यालय र कलेजहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्नुपर्छ भन्नु र अर्कातिर त्यही दलले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको झोला बोकाउन सदस्यता वितरण गर्नुले नीतिगत विरोधाभास र दोहोरो मापदण्ड अख्तियार गरेको देखिन्छ।

यति ठुलो संख्यामा बालबालिका रास्वपाको सदस्य बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा पनि नियामक निकायहरू उजुरीको पर्खाइमा मात्र बस्न नहुने विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जस्ता निकायले आफ्नै पहलमा गम्भीर अनुसन्धान थाल्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।  

राजनीतिमा बालबालिकाको प्रयोग हिजो युद्ध र आन्दोलनमा भयो भने आज दलगत सदस्यताका रुपमा देखिन थालेको छ। रास्वपाको दाबीअनुसार यो प्राविधिक त्रुटि मात्रै हो भने उसले आफ्नो सदस्यता प्रणाली तत्काल ‘फिल्टर’ गरी प्रमाणित तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा कानुन कार्यान्वयन गराउने राज्यको नेतृत्वदायी तहमा पुगेको दलले नै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लत्याउँदै अघि बढ्ने हो भने ‘बालबालिका र विद्यालय शान्तिक्षेत्र’ को नारा केवल कागजमा सीमित हुन पुग्ने छ।