सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहितको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेको छ।  

प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले हटाएको विषयमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक बसेको केहीबेरपछि उक्त टोलीले राष्ट्रपति पौडेललाई शीतल निवासमै भेटेको हो।  

प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले हटाएको विषयमाथि गुनासो गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति पौडेलसँग व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए। सङ्घीय सरकारको सो निर्णयले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति बनेको बताउँदै उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका थिए।  

प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुख सहभागी टोलीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्र द्वन्द्वमा नभई संवादमा बलियो हुने बताए। जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवन पद्धति जति बनाउन सक्छौ त्यतिनै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने उनको धारणा थियो।  

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश कानुनका व्यवस्था हटाएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव

राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए।  

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रणालीको मजबुती कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउँदै नेपालको संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई यो हाम्रो सहयात्रा, सहमति र सामूहिक संकल्पको मार्गचित्र भएकाले यसको संरक्षणमा हामी सबैको  प्रतिबद्धता भएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बेवास्ता गरेर होइन, सुनेर समाधान खोज्ने नीति सबैमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए।  

मुलुक जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुगेको अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देश र जनताको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले मुलुकलाई अन्योलबाट हटाउन दलहरु पनि सक्रिय र गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।