जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ संघीय संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। तर संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन्।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। निर्वाचनपछि गठन भएको संघीय संसद्ले ती दुवै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि ऐनमा रूपान्तरण भएका हुन्।

त्यसयता संसद्बाट थप नौवटा विधेयक पारित भई ऐन बनेका छन्। तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयकसमेत छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ ३१ गते नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसअघि असार ३० गते राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए।

त्यस्तै, असार २५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए। असार ११ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो।

संघीय निजामती सेवा ऐन अझै अन्योलमा

संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अझै संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन। यससम्बन्धी कानुन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, अधिकारक्षेत्र र प्रशासनिक जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सकेको छैन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव लोकहरि बस्यालका अनुसार विधेयकबारे लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत विधेयक अघि बढाउन स्वीकृति दिइसकेका छन्। तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुन बाँकी छ।

संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेवारीमा अझै संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी कार्यरत छन्।

प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघीय सरकार मातहत रहने कि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा समेत यही विषयमा विधेयक अघि बढाइएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी रहने व्यवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण नहुने तर्क उठेपछि विधेयकले अपेक्षित गति लिन सकेन।

वर्तमान सरकारले यी विवादित विषयमा कस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

प्रहरी समायोजनको कानुन बनेको सात वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सुरक्षा निकायको संरचना संघीय व्यवस्थाअनुकूल बन्न सकेको छैन। प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशहरूले आफ्नै प्रहरी संरचना सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्।

२०७६ माघ २८ गते तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो। सोही दिन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयकसमेत प्रमाणीकरण भएको थियो।

तर ती कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुरक्षा संयन्त्र अझै केन्द्रीकृत संरचनामै सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश प्रहरीको अधिकारक्षेत्र, कर्मचारी समायोजन र प्रशासनिक जिम्मेवारीसम्बन्धी विषयले व्यावहारिक रूप लिन सकेका छैनन्।

संविधानमा मौलिक हक, कार्यान्वयनका कानुन अधुरै

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनसमेत निर्माण भएका छैनन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई अनुकूल बनाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो। विगतका संसद्ले कतिपय कानुन संशोधन गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्धले पूर्णता पाएका छैनन्।

संविधानले आवास, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण र रोजगारीलगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर यी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्र अझै पर्याप्त हुन सकेका छैनन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले भने मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

असोज २ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्य खम्मबहादुर खातीले संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन कानुन बन्न बाँकी छन् र ती कहिलेसम्म निर्माण हुन्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिएकी थिइन्।

उनका अनुसार आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी थप कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।

संविधान जारी भएयता विभिन्न ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै गौतमले विगतमा सबै कानुन किन बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताइन्।

उनले वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको जानकारीसमेत दिइन्।

यसरी जेनजी आन्दोलनपछि गठित संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरे पनि संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था अझै अधुरै छन्। यी विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन नयाँ सरकार तथा संसद्का बाँकी कार्यसूचीमा छन्।