असोज ९ देखिको वर्षा सतर्कताको सरकारी सूचनाले नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन खोज्दै गर्दा ११ गते बिहान ठुलै हलचल सिर्जना भयो। त्यो कुनै प्रकोप वा नागरिक विशेषले सिर्जना गरेको हलचल थिएन, थियो त राज्य आफैंले देखाएको एउटा चटकी वा नाटकीय शक्तिप्रयोग।

बिहान झन्डै ३ बजे, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई उनको महाराजगन्जस्थित निवासबाट पक्राउ गर्‍यो। सूर्योदयसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीहरू दुई कित्तामा बाँडिए– कसैले भ्रष्टलाई पक्रिनै पर्छ भन्ने फलाको ठोके भने कसैले कुन कानुनअन्तर्गत र के आरोपमा ? भनेर प्रश्न तेस्र्याए। प्रहरीले यी प्रश्नको उत्तर मिल्ने गरी सूचना बाहिर ल्याएन। यही अन्योलले जनमानसमा गम्भीर प्रश्न सिर्जना गर्‍यो।

संयोग रोचक छ– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको धारणा राख्दै ‘बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकौं’ भन्ने नारासाथ आफ्नो भाषण टुङ्याएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वदेश फर्किएको केही घण्टाभित्रै राणा पक्राउ परे।

यो संयोग मात्र हो कि निर्णयको समय रोजिएको हो, त्यो छुट्टै विचारको विषय बन्न सक्छ तर पक्राउको तरिका र त्यसपछिका घटनाक्रमले भने राज्यको मनसाय र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नुपर्ने स्थिति उदाएको छ।

राणा तिनै व्यक्ति हुन्, जसमाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर संसद् आफैंले त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएन, न पारित गर्‍यो न खारेज गर्‍यो। महाभियोग तुहिएका कारण उनी प्रधान न्यायाधीशको पदबाट उमेरका हदबाट अवकाश हुने अन्तिम दिन सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन चाहेका थिए र जाने तयारीमा थिए।

नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य न्यायाधीशहरूले नै उनलाई सर्वोच्च अदालतको आफ्नो कार्यकक्षमा जानबाट रोक्न हदैसम्मका हर्कत गरेका थिए। जसका कारण महाभियोग तुहिएका अवस्थामा पनि उनलाई सेवाको अन्तिम क्षणमा सर्वोच्च अदालतकै अन्य न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले नमज्जासाथ अपमान गरेका थिए।

केही समयअघि मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई रोक्ने अन्तरिम आदेश भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै निवृत्त प्रधान न्यायाधीशका हैसियतमा राज्यबाट पाउने सुविधा पाउने बाटो खोलिदिएको थियो। अर्थात्, अदालतले नै उनलाई पूर्ण निर्दोष ठहराई निवृत्त प्रधान न्यायाधीशको हैसियत पुनःस्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा भएको यो पक्राउ कानुन र न्यायवृत्तका मानिसहरूका लागि असहज र अनौठो बन्यो।

रातको समयमा गरिएको उनको यो गिरफ्तारीको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भने पक्राउको आधार र कारण हो। उनका ल्यापटप आदि केही चिजबिजसमेत बरामद गर्दै पक्राउ गरेको भन्ने कुरा पहिले बाहिरिएर यस विषयले सार्वजनिक चर्चा पायो। पछि प्रहरीले कुरा फेर्दै भन्यो– राणामाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएकाले सुरक्षाकै लागि हिरासतमा लिइएको हो। अनि, त्यसै दिउँसो परिवारकै जिम्मामा अन्यत्रै सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी आयो। के कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने नाममा मध्य रात ३ बजे घरबाटै उठाएर हिरासतमा राख्न मिल्छ ? त्यो कानुनी पक्राउ थियो कि हिरासतको नाममा नजरबन्द ? उनलाई पक्राउपुर्जी दिइयो कि दिइएन ? कुन फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरियो ? फौजदारी न्यायका प्रतिमानस्वरूपका यी आधारभूत प्रश्नहरू अद्यापि अनुत्तरित छन्।

यो नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको पहिलो घटना हो। यसको गम्भीरता ठ्याक्कै यहीं छ– जुन व्यक्तिले लामो समय न्यायाधीशका रूपमा संविधान र कानुनको व्याख्या गरे, उनैलाई पक्रँदा प्रहरीले संविधान र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले तोकेका पक्राउ–प्रक्रिया पालना गरेन।

त्यति मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिको समेत संविधानप्रत्याभूत मौलिक हकको उल्लंघन गर्नमा राज्यप्रणाली पटक्कै हिच्किचाएन। यस अर्थमा यस घटनाले कानुनको शासन फगत एउटा गफ हो भन्ने विडम्बनापूर्ण सन्देश सञ्चार गरेको छ।

पक्राउको कारण नखुलाउनु, पक्राउपुर्जी नदिनु, कुन कानुनविपरीत के कार्य गरेको आरोपमा कुन कानुनअन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरेर उनलाई पक्राउ गरिएको हो भन्ने कुरा नखुल्नु लोकतान्त्रिक शासनकै उपहाससिबाय केही होइन।

अझ, ‘सुरक्षा’जस्तो अस्पष्ट शब्दावलीको आडमा उनको स्वतन्त्रता अपहरण गरेर पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्दै अभियुक्तका रूपमा हिरासतमा राख्नु कानुनको शासनको उपहास मात्र होइन, कार्यपालिकीय राजनीतिक नेतृत्वको मनोमालिन्यमा सुरक्षा संयन्त्रको निरीहताको पनि खुलस्त प्रकटीकरण हो। यस घटनामा भएका कार्यपालिकीय विशेषतः प्रहरी हर्कत कानुनको शासनको आधारभूत मान्यताको बिलकुलै विपरीत छ।

प्रश्न राणा भ्रष्ट थिए कि थिएनन् भन्ने होइन, प्रश्न हो– राज्यले आफ्नो नागरिक जोसुकै किन नहोस्, उसमाथि राज्यशक्तिको बल प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पछ्याउने कि नपछ्याउने भन्ने हो। पूर्वप्रधान न्यायाधीशजस्तो सर्वोच्च ओहोदामा बसेर सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई नै यसरी प्रक्रिया नपुर्‍याई पक्रने र थुन्ने गरिन्छ भने सामान्य नागरिकका हकमा राज्यको व्यवहार कुन हदसम्मको असंवैधानिक, कानुनेतर, अमानवीय र निर्मम हुन सक्छ होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसरी संविधानविपरीत काम गर्दा सरकारलाई त खुबै गतिलो काम गरियो भन्ने लाग्दो हो तर जनमानसमा यस्ता कार्यबाट सिर्जना हुने मानसिक सन्त्रासको गहिराइ कति हुन्छ? अनुमान गरेको होला?

राणाको नाटकीय पक्राउको घटना रहस्यमय देखिएको छ। कतिले यो उनैले प्रायोजन गरेको नाटक त होइन भनेर पनि सन्देह नगरेका होइनन्। भोलि त्यस्तो तथ्य खुलेछ भने त्यस पाटोमा छुट्टै विचारविमर्श गर्न सकिन्छ तर अहिले खुलेका तथ्यका आधारमा हेर्ने हो भने उनीउपर राज्यले गरेको यस्तो व्यवहार मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो, मौलिक हकमाथिको सघन प्रहार हो र कानुनी प्रणालीमाथिको अप्रिय हमला हो।

मानवअधिकार आयोगले यसलाई कसरी लिन्छ ? त्यो त हेर्न बाँकी छ तर नेपालमा पटकपटक दोहोरिने यस्ता घटनाले के देखाउँछन् भने यहाँ राज्यसंयन्त्र कानुनको शासनले होइन, राजनीतिक सुविधा र तात्कालिक आवश्यकताले सञ्चालित हुने गरेको छ। जबसम्म पक्राउको वैधानिक आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको जवाफदेही स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म यो प्रकरण न्यायमाथिको प्रहार र प्रहरीसँग कानुनको पराजयको दृष्टान्त बनेर रहनेछ।

अपराधविरुद्धको लडाइँ कानुनकै भरमा, कानुनद्वारा र कानुनकै मातहतमा जित्नुपर्छ, कानुन र कानुनी शासनकै ध्वंस गरेर होइन। यो घटनालाई हेर्दा लाग्छ– हामी राजनीतिक शासनअन्तर्गत चलाइएका छौं। न्यायप्रणालीसहितको राज्य कसैको निहीत स्वार्थको गोटी बनेको छ र मुलुकमा कानुनको शासन भन्ने त छँदै छैन, मानौं ‘कानुनको शासन’ स्वैरकल्पनात्मक निबन्ध वा आख्यान लेखनका लागि एउटा आकर्षक शीर्षक मात्र हो।