प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्षी दलहरूले सोमबार संसद्का दुवै सदनको बैठक सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याएका छन्।

अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भए। प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व भएकाले नसच्याइएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोत र कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको नियत राष्ट्रघाती किमार्थ होइन। उनले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता रणनीतिक महत्वका क्षेत्र नेपालका भएको दाबीलाई कमजोर बनाउन वा कुनै सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएका होइनन्। प्रधानमन्त्रीले खुला सीमा र नदीहरूको धार परिवर्तनका कारण दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फका स्थानीय नागरिक स्तरमा परापूर्वकालदेखि देखिँदै आएका प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई स्वीकार गरेका मात्र हुन् भन्ने उनी निकट स्रोतको दाबी छ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर बोल्दा कूटनीतिक शब्दावली छनोटमा ध्यान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्ने पनि छन्। सीमा क्षेत्रमा नागरिकस्तरको व्यावहारिक भोग चलनलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘जग्गा मिचेको’ भन्ने शब्द प्रयोग हुनुले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई प्राविधिक रूपमा कमजोर बनाइदिएको एकथरी विज्ञहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको यही कूटनीतिक कमजोरी र जवाफको अपरिपक्वतालाई विपक्षी दलहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि राजनीतीकरण गर्दै राष्ट्रघातीको पगरी गुथाइदिएको सत्तापक्षको आरोप छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्ने क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाए।

कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तीन करोड नेपालीको शिर निहुरिएको टिप्पणी गरे। ‘जमिन मिचेको विषय कसरी क्रस बोर्डर अकुपेसन हुन्छ ? परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बचाउ गर्न खोज्नु लज्जास्पद छ’, राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै तथ्य प्रमाणबिना यस्ता अभिव्यक्ति दिएर के पुष्टि गर्न खोज्नुभएको हो ? यो राष्ट्रियतामाथिको धावा करेक्सन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्दैन।’

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको हठात् संसद् आगमन र प्रस्तुतिलाई ‘स्टन्ट शैली’ को संज्ञा दिँदै उनको सीमासम्बन्धी भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन र देशवासीका नाममा माफी माग्न माग गरे। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले सदनबाट दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति भारतलाई दिएको उपहार त होइन भन्ने प्रश्न गरे। उनले भने, ‘यसले गम्भीर संशय पैदा भएको छ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पार्ने जबाफ दिने थाहा पाएको भए आफूले प्रश्न नै नसोध्ने बताए। उनले सोधेको सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका थिए। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा चिया पसलको गफ नभएकाले कि त तथ्य र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नभए रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान राखे।

बैठकमा विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति देशको अस्मिता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको अग्राधिकारको विषय भएकाले यस विषयमा उनले माफी नमागेसम्म कार्यसूची अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए। बैठक कक्षमा विपक्षीको नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुखले पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे। राष्ट्रियसभामा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले पहिलो बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरे। दुवै सभामा दोस्रो पटक बसेका बैठकमा पनि अवरोध जारी रह्यो। त्यसपछि दुवै सदनका बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भए। दुवै सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफललगायतका विषय कार्यसूचीमा राखिएको थियो।

प्रतिपक्षी सांसदहरूको अडान र अवरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यसूचीअनुसार बैठक चलाउन विपक्षी सांसदलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि उनीहरूले सुनेनन्। सभामुखले आफूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बोलाउँदासमेत विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू उपस्थित नभएको गुनासो गरे।

संसद्को बैठक बस्नुअघि सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। प्रतिपक्षी दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा रोष्ट्रममा आएर माफी नमागेसम्म र उनको विवादास्पद भनाइ संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट नहटाएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो गतिरोधको उत्तम र सुरक्षित अवतरणका लागि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिको आशय राज्यस्तरको राजनीतिक अतिक्रमण नभई दशगजा क्षेत्रको प्राविधिक तथा व्यावहारिक भोगचलन मात्रै थियो भनी आफ्ना शब्दहरू सच्याउनु र स्पष्ट पार्नु नै देशको कूटनीतिक हित र संसद्को गतिरोध हटाउने उपयुक्त निकास हुनेछ।